नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के छह न्यायाधीशों के स्वाइन फ्लू से प्रभावित होने के तथ्य के मद्देनजर प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने मंगलवार को शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के साथ बैठक की और सुझाव दिया कि वकीलों और न्यायालय के कर्मचारियों को इस संक्रमण से बचाने के लिए टीका लगाया जाना चाहिए।
यह मुद्दा उस समय सामने आया जब न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ ने वकीलों से कहा कि शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों की प्रधान न्यायाधीश के साथ बैठक हुई जिसमे स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए कदम उठाने का निर्णय किया गया। न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ ने कहा कि बैठक में फैसला किया गया कि वकीलों के लिए भी एच1एन1 के टीके उपलब्ध कराए जाएं। प्रधान न्यायाधीश ने उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ भी इस विषय पर चर्चा की।
इस बैठक की वजह से प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ सवेरे साढ़े दस बजे की बजाय 11.08 बजे बैठी। शीर्ष अदालत के प्रशासन ने तत्काल कदम उठाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों से भी बातचीत की है। शीर्ष अदालत के सूत्रों ने बताया कि प्रधान न्यायाधीश ने सेक्रेटरी जनरल से कहा कि वह सीजीएचएस सुविधा बढ़ाने और एक अस्थाई चिकित्सालय स्थापित करने के बारे में मंत्रालय से बात करें ताकि जरूरत पड़ने पर वकीलों को भी एच1एन1 की चिकित्सा सुविधा मिल सके।
सूत्रों ने बताया कि सीजीएचएस सुविधाओं को बढ़ाने और डिस्पेंसरी स्थापित करने के लिए पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं। सूत्रों के अनुसार, प्रधान न्यायाधीश और न्यायाधीश इस स्थिति से निबटने के लिए प्रभावी कदम उठाने के प्रति चिंतित थे। वे चाहते हैं कि उच्चतम न्यायलाय में टीकाकरण प्रक्रिया शुरू की जाए।
उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के सचिव अशोक अरोड़ा ने बताया, प्रधान न्यायाधीश ने सवेरे बैठक बुलाई थी और एच1एन1 की गंभीरता पर हमारे साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि बुधवार को शीर्ष अदालत में एच1एन1 के फैलने के बारे में जागरूकता कार्यक्रम होगा और बृहस्पतिवार से इसका टीकाकरण अभियान शुरू होगा। अरोड़ा ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी शीर्ष अदालत परिसर में सीजीएचएस डिस्पेंसरी में सुविधाएं बढ़ाने सहित कई प्रधावी कदम उठाने के लिए बुधवार को न्यायालय आएंगे।
