नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली एक संसदीय समिति ने सरकार से अनुशंसा की है कि उचित विचार-विमर्श और पर्याप्त संख्या में लोगों पर परीक्षण होने के बाद ही कोरोना वायरस के किसी टीके के आपात स्थिति में इस्तेमाल की अनुमति प्रदान की जाए।
राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडु को सौंपी गई रिपोर्ट में गृह मामलों से संबंधित संसद की स्थाई समिति ने यह भी कहा है कि दवाओं की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने और निजी अस्पतालों पर नियंत्रण के लिए एक समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून की जरूरत है। समिति की यह रिपोर्ट उस वक्त सामने आई है जब सरकार कम से कम तीन कंपनियों की ओर से आपात स्थिति में टीके के इस्तेमाल की अनुमति के लिए किए गए आवेदनों पर विचार कर रही है।
केंद्र ने मंगलवार को कहा कि भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और फाइजर के कोविड-19 टीकों के लिए आपात उपयोग मंजूरी की खातिर उनके आवेदनों पर विचार किया जा रहा है और दवा नियामक द्वारा इन कंपनियों से अधिक आंकड़ों की मांग करने से टीकाकरण समयसीमा पर असर नहीं पड़ेगा।
संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने अतीत में किसी भी औषधि के आपात उपयोग की अनुमति नहीं दी है और ऐसे में कोरोना वायरस के टीके संदर्भ्र में भी शर्तों का पूरा किया जाना और परीक्षण के सभी चरणों का पूरा होना जरूरी है। रिपोर्ट में कहा गया है, छोटे जानवरों पर परीक्षण और पर्याप्त संख्या में इंसानों पर परीक्षण होना चाहिए। अगर आपात उपयोग की स्वीकृति दी जाती है तो वो उचित विचार-विमर्श एवं सावधानी के साथ दी जानी चाहिए तथा इस प्रावधान का बहुत ही विरले मामलों में इस्तेमाल होना चाहिए।
