• विभिन्न एक्टिविटीज के हब के रूप में काम करेगा पंचायत भवन

• सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की जा रही है व्यवस्था

• लगभग 59,000 बीसी सखी के रूप में महिलाओं को मिलेगा रोजगार

• सरकार स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित

• आने वाले 100 दिनों में हर आंगनवाड़ी व स्कूलों को मिलेगा शुद्ध पेयजल

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि पंचायत भवन अब ग्राम सचिवालय के रूप में कार्य करेंगे। प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है। पंचायत भवनों के इंटरनेट की सुविधा मिलने पर गांव में ही आय, जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र आमजन को उपलब्ध हो सकेंगे।

इसके साथ ही लगभग 59,000 ग्राम पंचायतों में बीसी सखी की तैनाती की जा रही है, इससे हर ग्राम पंचायत में एक महिला को बीसी सखी के रूप में रोजगार मिलेगा। बीसी सखी पंचायत भवन से कार्य संचालित करेंगी। इससे गांव के लोगों को बैंकिंग संबंधी सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सुविधाएं एक ही स्थान पर सुलभ हो सकेंगी। इस तरह, पंचायत भवन विभिन्न एक्टिविटीज के हब के रूप में कार्य करेगा।

मुख्यमंत्री ने यहां अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और मनरेगा कन्वर्जेंस के तहत 7,053.45 करोड़ रुपये की कुल लागत के 18,847 सामुदायिक शौचालयों और 377 पंचायत भवनों का लोकार्पण और 35,058 सामुदायिक शौचालयों व 21,414 पंचायत भवनों का शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से किया।

योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 26 जून को ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ की शुरुआत की थी। इससे गरीब कल्याण रोजगार अभियान से आच्छादित 31 जिलों में वापस लौटे 34 लाख कामगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं। साथ ही, प्रदेश के 44 अन्य जिलों में रोजगार उपलब्ध कराने और अवस्थापना सुविधाओं के विकास में भी मदद मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित है। उन्होंने कहा कि आने वाले 100 दिनों में हर आंगनबाड़ी व हर स्कूल में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसके मद्देनज़र, बुंदेलखंड क्षेत्र में ‘हर घर नल योजना’ के तहत युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है। इसी तरह विंध्य क्षेत्र में पाइप पेयजल योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने डार्क जोन के लिए भी बेहतर कार्ययोजना बनायी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के तहत प्रदेश में 30 लाख से ज़्यादा आवास बनाये गये हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि गांवों को सशक्त करके ही एक सशक्त राष्ट्र बनाया जा सकता है। इसी के मद्देनज़र, प्रधानमंत्री ने ‘स्वामित्व योजना’ का शुभारम्भ पिछले दिनों किया था। ‘स्वामित्व योजना’ के माध्यम से गांव के लोगों को अपने घर का मालिकाना हक मिलेगा, जिस पर वह लोन भी ले सकेंगे। गांधी जी की स्वराज की अवधारणा को मूर्तरूप देने का कार्य किया जा रहा है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अलीगढ़, गोरखपुर, ललितपुर, प्रयागराज और मीरजापुर जिलों के ग्राम प्रधानों से वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। उन्होंने ग्राम प्रधानों से ग्रामों के विकास के मद्देनज़र बातचीत की और गांवों को बेहतर बनाकर ही हम आमजन को स्तरीय सुविधाएं स्थानीय स्तर पर दे सकते हैं।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने मानवीय जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य किया है। भारत को ओडीएफ बनाने का जो संकल्प उन्होंने 02 अक्टूबर को लिया था, उसे उत्तर प्रदेश ने समय से पहले पूरा किया है। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जल जनित रोगों में कमी आयी है। इससे देश में मेडिकल पर होने वाले खर्च में काफी कमी दर्ज की गयी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आपदा को अवसर के रूप में देखते हैं। मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया है, उससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत की व्यवस्था ग्राम आधारित है। ऐसे में गांवों को सशक्त करके ही हम समृद्ध भारत की संकल्पना को साकार कर सकते हैं। ग्राम पंचायतों में वित्त आयोग की धनराशि दी जा रही है।