वरिष्ठ संवाददाता लखनऊ। निषाद पार्टी के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने अपने सरकारी आवास पर शुक्रवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि निषाद पार्टी का गठन मछुआ समाज के संवैधानिक मछुआ आरक्षण के मुद्दे को लेकर हुआ था, पार्टी आज भी अपने आरक्षण के मुद्दे पर अडिग है। मछुआ आरक्षण के मुद्दे को लेकर पार्टी द्वारा प्रदेश के सभी 18 मंडलों में संवैधानिक आरक्षण जनसंपर्क महाअभियान चलाया जाएगा। इसके तहत मछुआ समाज के लोगों से आरक्षण को लेकर उनकी राय जानी जाएगी और प्रदेश स्तर पर इसको एकत्रित करके केंद्र और राज्य सरकार को सौंपा जाएगा।

उन्होंने बताया कि संवैधानिक मछुआ आरक्षण जनसंपर्क अभियान के प्रस्तावित कार्यक्रमों की शुरुआत गोरखपुर, बस्ती मण्डल से 15 अक्टूबर को होगी। इसी क्रम में बनारस, आजमगढ़ 21 अक्टूबर को, प्रयागराज, मिजार्पुर मंडल 27 अक्टूबर को, अयोध्या, देवीपाटन मंडल 2 नवंबर को, चित्रकूट, झांसी मंडल 8 नवंबर को, आगरा अलीगढ़ मंडल 14 नवंबर को, बरेली मुरादाबाद मंडल 21 नवंबर को, मेरठ सहारनपुर मंडल 26 नवंबर को, लखनऊ कानपुर मंडल 1 दिसम्बर को होगा। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के दौरान पूर्व की सपा, बसपा एवं कांग्रेस की सरकारों द्वारा मझवार और तुरैहा की सभी पर्यायवाची उपजातियां के आरक्षण को लेकर मछुआ समाज को भ्रमित किया गया है उसको समाज के सामने रखा जाएगा।

मत्स्य विभाग से समाज को किया लाभान्वित

श्री निषाद ने कहा कि प्रदेश में मत्स्य विभाग के मंत्री बनने के बाद उन्होंने मत्स्य विभाग की समुचित योजनाओं का लाभ मछुआ समाज को दिलाने का किया है। पूर्व की सरकारों में मत्स्य विभाग की सभी योजनाओं का लाभ अन्य जाति और धर्म के लोग अधिक पाते थे लेकिन प्रदेश में पहली बार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अधिकांश लाभार्थी मछुआ समाज से आते हैं किसान क्रेडिट कार्ड (मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए) उत्तर प्रदेश राज्य में लागू कर दिया गया है। मछुआ समाज के लिए निषाद राज बोट योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मछुआ कल्याण कोष उत्तर प्रदेश के मछुआ समाज के उत्थान के लिए संचालित की जा रही है।