• किसानों के सोलर पम्प पैनलों को बीमा सुविधा से जोड़ा जाये

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बुधवार को कहा कि गोवंश आधारित प्राकृतिक एवं जैविक खेती की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्राकृतिक विधि से उत्पादित खाद्यान्नों के विक्रय की है। इसके लिए कोई नजदीकी बाजार उपलब्ध नहीं है। नीति आयोग को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसानों को बिचौलियों से बचाने की जरूरत है ताकि वे कम मूल्य पर अपने उत्पाद न बेचने पायें।

राज्यपाल ने केंद्र सरकार के नीति आयोग द्वारा आनलाइन आयोजित ‘जीरो बजट गौ आधारित प्राकृतिक कृषि; विषयक कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए कहा कि किसान सिंचाई के लिए अब सोलर पम्प का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे बिजली की बचत भी हो रही है।

लेकिन इन किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि इनके सोलर पैनेल रात में खराब कर दिए जा रहे हैं, जिससे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने नीति आयोग को सुझाव दिया कि सोलर पम्प पैनलों को बीमा सुविधा के साथ जोड़ा जाये, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े।

आनंदीबेन पटेल ने नीति आयोग का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि प्राकृतिक एवं आर्गेनिक कृषि उत्पादों की टेस्टिंग के लिए सभी कृषि विश्वविद्यालयों में टेस्टिंग लैब स्थापित किए जाने की ज़रूरत है, जिससे किसानों को उत्पादों की बिक्री के लिए आसानी से व जल्द से जल्द कृषि उत्पादों का प्रमाणीकरण (सर्टिफिकेशन) हो सके।

राज्यपाल ने किसानों का आह्वान किया कि वे भी उद्यमियों की भांति एक रजिस्टर रखें, जिसमें खेती में लगी लागत का पूरा लेखा-जोखा हो, जिससे यह पता चल सके कि उसने जो कृषि उत्पाद बेचा है, उसमें उसे कितना लाभ या हानि हुआ है। मंडियों में उत्पादों की बिक्री में आने वाली समस्याओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसानों से निर्धारित मंडी शुल्क के अलावा किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाय। अक्सर किसान उनसे इस बात की शिकायत करते हैं कि मंडियों में अतिरिक्त शुल्क वसूला जाता है।

आनंदीबेन पटेल ने नये कृषि कानूनों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इन कानूनों से किसानों को स्वतंत्र होकर अपने कृषि उत्पादों को मंडी में या मंडी के बाहर कहीं भी अच्छी कीमत पर बेचने की आजादी रहेगी। इससे किसानों को फायदा होगा। इस मौके पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्ययमंत्री कैलाश चौधरी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डा राजीव कुमार, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष डा वल्लभभाई कथीरिया और नीति आयोग के अतिरिक्त सचिव डा राकेश सरवाल सहित अन्य लोग कार्यशाला से आनलाइन जुड़े हुए थे।