देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पांच फरवरी से बुलाए गए राज्य के विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर विधेयक को पारित कराया जाएगा।
धामी ने पीटीआईभाषा से बातचीत में कहा, राज्य विधानसभा के सत्र को विशेष रूप से यूसीसी पर विधेयक पारित करवाने के लिए ही बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति यूसीसी का मसौदा दो फरवरी को राज्य सरकार को सौंप देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बाद उसे जल्द कानूनी जामा पहनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भी मसौदे पर चर्चा होगी और उसके बाद पांच फरवरी से विधानसभा का सत्र आहूत है। फरवरी 2022 में विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री ने प्रदेश में यूसीसी लागू करने का वादा किया था। मार्च में सरकार गठन के बाद राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही इसके लिए समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी थी और 27 मार्च 2022 को इसका गठन किया गया।
करीब दो साल के कार्यकाल के दौरान विशेषज्ञ समिति की उप समितियों ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विभिन्न धर्मों, समुदायों, वर्गों, हितधारकों तथा राजनीतिक दलों से व्यापक विचार-विमर्श किया तथा उनके सुझाव लिए। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा।
