लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सरकार से राज्य में बिजली दरें घटाकर बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं के 19,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के बकाए की अदायगी कराने की मांग की है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने रविवार को यहां बताया कि राज्य विद्युत नियामक आयोग की गणना के मुताबिक उदय ट्रूप योजना तथा अन्य मदों में उपभोक्ताओं के कुल मिलाकर लगभग 19,537 करोड़ रुपये बिजली कंपनियों पर बकाया है।
उन्होंने कहा कि सरकार से मांग है कि वह पावर कार्पाेरेशन को निर्देश दे कि इस बार उपभोक्ताओं का जो धन बिजली कम्पनियों पर निकल रहा है उसकी एवज में बिजली दरों में कमी का प्रस्ताव आयोग में दाखिल करे। उन्होंने बताया कि बिजली कंपनियां जल्द ही नई दरों का प्रस्ताव करने जा रही हैं लेकिन वार्षिक राजस्व आवश्यकता प्रपत्र में उपभोक्ताओं के बकाए की अदायगी का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। वर्मा ने कहा, पिछले आठ वर्षों से बिजली कम्पनियां उपभोक्ताओं की बिजली दरों में बड़े पैमाने पर इजाफा करा चुकी हैं लेकिन जब उपभोक्ताओ को लाभ देने का समय आया तब वे चुप हैं और सरकार भी मूकदर्शक बनी हुई है। यह अपने आप में बड़ा सवाल है।
