प्रदेश में फिर चलेगा मिशन शक्ति
लखनंऊ। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा, स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए ‘मिशन शक्ति’ एक बार फिर चलाया जायेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए संकल्पित है। ‘मिशन शक्ति’ के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। महिला स्वयं सहायता समूह, बीसी सखी जैसे प्रयासों ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वावलंबन की राह दिखाई है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह जैसी योजना ने बालिकाओं और उनके अभिभावकों को बड़ा संबल दिया है। ऐसे में अब मिशन शक्ति को साथ नवीन ऊर्जा के साथ नयी दिशा देने की जरूरत है। स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्राम्य विकास पंचायती राज, गृह, महिला एवं बाल विकास जैसे विभाग परस्पर समन्वय के साथ मिशन शक्ति के अगले चरण की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें। महिलाओं व बेटियों से जुड़े आपराधिक घटनाओं पर संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई की जाये।
मुख्यमंत्री ने टीम-9 के साथ कोविड की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि आयुष्मान योजना से वंचित परिवारों के लिए गोल्डन कार्ड बनाने का विशेष अभियान शुरू हो गया है। सोमवार को पहले दिन 26 हजार नये परिवारों को इस योजना से जोड़ा गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को प्रतिबद्धतापूर्वक संचालित किया जाये। इसके अतिरिक्त, ऐसे अंत्योदय कार्डधारक परिवार, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में से किसी भी योजना से आच्छादित नहीं हैं, को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अंत्योदय कार्डधारक परिवार को बीमारी की स्थिति में होने वाले खर्च से सुरक्षा मिलेगी। 40 लाख से ज्यादा अंत्योदय कार्डधारक परिवार इस निर्णय से सीधे लाभान्वित होंगे। सभी पात्र लोगों को योजना का लाभ दिलाया जाये।
योगी ने कहा कि कोविड काल में हमारे चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, अन्य सहयोगी स्टाफ ने सेवा कार्य का प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसकी सराहना की जानी चाहिए। इसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि हर मरीज को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। इस संबंध में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। शासकीय सेवा के लोग हों या निजी व आउटसोर्सिंग सेवा से संबंधित लोग, निर्धारित दायित्वों का पूरी कर्मठता के साथ निर्वहन करें। लापरवाही व नेगलेजेंसी के कारण अगर प्रदेश में किसी भी मरीज की दु:खद मृत्यु हुई तो संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जायेगी। स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और गृह विभाग द्वारा इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय व ग्राम पंचायत भवन की स्थापना शासन की प्राथमिकता है। यह ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली को एक व्यवस्थित स्वरूप देने में सहायक होंगी, ग्रामीण जनता को भी बड़ी सुविधा होगी। अगले तीन महीने में प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय व पंचायत भवन निर्माण का कार्य पूरा कर लिया जाये।
