नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) में बड़े बदलावों को मंजूरी दी है। योजना की खामियों को दुरुस्त करते हुये अब इसे किसानों के लिये स्वैच्छिक बना दिया गया है।
सरकार ने डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए बुधवार को 4,558 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी। इससे करीब 95 लाख किसानों को फायदा होगा।
सरकार ने किसानों की उत्पादन लागत कम करने और उनकी आय बढ़ाने के लिये बुधवार को एक अहम फैसला किया। वर्ष 2024 तक 10 हजार नये कृषक उत्पाद संगठनों (एफपीओ) की स्थापना के लिये 4,500 करोड़ रुपये के बजट समर्थन को मंजूरी दी गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फरवरी 2016 में शुरू की गई इस फसल बीमा योजना के तहत, ऋण लेने वाले किसानों के लिये यह बीमा कवर लेना अनिवार्य रखा गया था। मौजूदा समय में, कुल किसानों में से 58 प्रतिशत किसान ऋण लेने वाले हैं।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यहां संवाददाताओं से कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएमएफबीवाई कार्यक्रम में कई बदलावों को मंजूरी दी है क्योंकि किसान संगठन और राज्य इसके संदर्भ में कुछ चिंताएं जता रहे थे।
मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक बनाया गया है। योजना की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए, तोमर ने कहा कि बीमा कार्यक्रम में 30 प्रतिशत खेती योज्ञ क्षेत्र को शामिल किया गया है।
मंत्री ने कहा 60,000 करोड़ रुपये के बीमा दावे को स्वीकृति दे दी गई है।
