• मुख्यमंत्री योगी ने दिया मंहगाई भत्ता जारी करने का आदेश
• 28 लाख राज्य कर्मचारियों व पेंशनरों को होगा फायदा

लखनऊ। कोरोना काल में स्थगित किये गये राज्य कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता फिर से जारी किये जायेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि कोरोना संक्रमण काल में राजकीय कर्मियों के स्थगित किये गये मंहगाई भत्ते (डीए) को जारी करने के संबंध में वित्त विभाग तैयारी करे और शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करे। योगी के इस फैसले से उत्तर प्रदेश सरकार के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा।

कोरोना के खिलाफ जंग में वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए राज्य सरकार ने पहली जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत के भुगतान पर पिछले साल 24 अप्रैल को शासनादेश जारी कर रोक लगा दी थी। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को दिये जाने वाले डीए और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान नहीं किया गया है। अब राज्य सरकार के 16 लाख कर्मचारियों को 11 प्रतिशत ज्यादा डीए के साथ तनख्वाह बढ़ने वाली है। राज्य कर्मचारी 18 महीने से वेतन और पेंशनर अपनी पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों को अभी 17 फीसदी की दर से डीए का भुगतान हो रहा है।

डीए-डीआर के मामले में राज्य सरकार की केंद्र से समानता है। इसलिए राज्य सरकार केंद्र के निर्णय का अनुसरण करती रही है। इस आधार पर कर्मचारी संगठनों ने भी राज्य कर्मचारियों को जुलाई से 28 फीसद की दर से डीए भुगतान करने की मांग शुरू कर दी थी। चुनावी साल में राज्य सरकार कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए का भुगतान करने में देर नहीं करेगी। डीए में 11 फीसद की वृद्धि से राज्य कर्मचारियों के वेतन में खासा इजाफा होगा। उदाहरण के तौर पर 50 हजार रुपये मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी की तनख्वाह में 5,500 रुपये और एक लाख मूल वेतन पाने वाले की पगार में 11,000 रुपये का इजाफा होगा।

बता दें कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों का पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को अपर मुख्य सचिव (कार्मिक) देवेश चतुवेर्दी से मिले थे। परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने 14 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा और केंद्र सरकार की तर्ज पर कर्मचारियों को जल्द महंगाई भत्ते की 11 प्रतिशत की किस्त देने की मांग की गयी। बैठक में आश्वासन दिया गया कि इस पर जल्द फैसला होगा। फिलहाल अब अगस्त में ही यह मिल पायेगा। आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के लिए जल्द नियमावली बनाये जाने का भी आश्वासन दिया गया। कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए पोर्टल बनाये जाने की मांग की गयी। समाज कल्याण विभाग के संविदा शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ दिये जाने और कई विभागों में रिक्त पदों को पदोन्नति से भरे जाने की भी मांग की गयी।