-बेहतर सर्विलांस के लिए निगरानी समितियों को सक्रिय किया जाए

-आगरा, मेरठ तथा कानपुर नगर में लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के निर्देश

-हॉटस्पॉट क्षेत्रों के बाहर हार्डवेयर की दुकानों को खोलने की अनुमति

-कोरोना पर नियंत्रण के लिए टेस्टिंग और ट्रेनिंग पर दिया जाये विशेष बल

-कृषक उत्पादक संगठन को दे बढ़ावा व किसानों को कृषि विविधिकरण के लिए प्रशिक्षित करें

-गेहूं क्रय केन्द्र की व्यवस्था को और बेहतर ढंग से लागू किया जाए

-संचारी रोगों की रोकथाम के लिए अभी से शुरू हो तैयारी

-निवेश वृद्धि सम्बन्धी कार्यवाही को गति प्रदान की जाए

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जरूरतमंद और पात्र लोगों को राशन कार्ड दिए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में आने वाले सभी प्रवासी कामगारों व श्रमिकों को चरणबद्ध ढंग से राशन कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। प्रवासी कामगारों व श्रमिकों सहित किसी भी जरूरतमंद के पास राशन कार्ड न होने पर भी उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी को भी भोजन अथवा खाद्यान्न की समस्या न होने पाए।

मुख्यमंत्री मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर अफसरों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना पर नियंत्रण में निगरानी समितियों की बड़ी भूमिका है। इसलिए सभी ग्राम पंचायतों तथा शहरी निकायों में वॉर्ड स्तर पर बेहतर सर्विलांस के लिए निगरानी समितियों को सक्रिय किया जाए। निगरानी समितियां होम क्वारंटाईन की अवधि में प्रवासी कामगारों व श्रमिकों के सर्विलांस का कार्य करेंगी।

निगरानी समितियों के द्वारा यह भी सुनिश्चित कराया जाए कि कोई भी बाहरी व्यक्ति यदि चोरी-छिपे उनके क्षेत्र में आए तो वे प्रशासन को सूचित करें। बाद में, निगरानी समितियां वृक्षारोपण तथा खाद्यान्न वितरण में भी उपयोगी भूमिका निभा सकती हैं। निगरानी समितियों के कार्य के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इस समिति में ग्राम प्रधान, ग्राम चौकीदार, आशा वर्कर स्वच्छाग्रही, युवक मंगल दल तथा नेहरू युवा केन्द्र के सदस्यों को शामिल किया जाए।

मुख्यमंत्री ने आगरा, मेरठ तथा कानपुर नगर में लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्वारंटाईन सेन्टर तथा कम्युनिटी किचन को टैग किया जाए। सभी कृषि विज्ञान केन्द्र कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) को बढ़ावा दें तथा किसानों को कृषि विविधिकरण के लिए प्रशिक्षित करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तथा मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूं क्रय केन्द्र की व्यवस्था को और बेहतर ढंग से लागू किया जाए। किसानों के हित में कुछ स्थानों पर निजी मण्डियों की स्थापना करायी जाए। उन्होंने प्रमुख सचिव कृषि, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद तथा खाद्य आयुक्त को मंडियों का निरीक्षण करके आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए टेस्टिंग और ट्रेनिंग पर विशेष बल दिया जाए। ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग तथा मेडिकल टीम की बेहतर ट्रेनिंग से संक्रमण को रोकने में बहुत सहायता मिलती है। स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा टेज्निंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। चिकित्सा, पुलिस सहित सभी फ्रंट लाइन वर्कर्स के संक्रमण से बचाव के लिए सभी जरूरी उपाय किए जाएं। चिकित्सालयों में पीपीई किट्स, एन-95 मास्क तथा सेनिटाइजर आदि की सुचारू उपलब्धता बनाई रखी जाए। सभी वेन्टीलेटर्स को क्रियाशील रखा जाए। नॉन कोविड अस्पतालों में मेडिकल संक्रमण से बचाव के सभी प्रबन्ध करते हुए इमरजेंसी सेवाओं को तत्काल बहाल किया जाए।

मुख्यमंत्री ने बरसात के मौसम में होने वाले संचारी रोगों की रोकथाम के लिए अभी से तैयारी प्रारम्भ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संचारी रोगों से बचाव तथा उपचार एवं गर्मी के मौसम में सुचारू पेयजल व्यवस्था के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचारी रोगों की रोकथाम सम्बन्धी अन्तर्विभागीय बैठक का आयोजन इसी सप्ताह कराया जाए। इंसेफेलाइटिस की दृष्टि से संवेदनशील जिलों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को तैयार रखा जाए। ग्राम्य विकास विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में तथा नगर विकास विभाग शहरी इलाकों में स्वच्छता एवं पेयजल व्यवस्था की जिम्मेदारी का निर्वहन करे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि क्वारंटीन सेण्टर व आश्रय स्थलों पर प्रवासी कामगारों व श्रमिकों के नाम, पता, टेलीफोन व दक्षता सम्बन्धी विवरण संकलित करते हुए स्किल मैपिंग का यह कार्य लगातार जारी रखा जाए। प्रवासी कामगारों व श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने में इस विवरण की उपयोगी भूमिका होगी। कोविड-19 के कारण प्रभावित हुर्इं आर्थिक गतिविधियों को बहाल करना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत निवेश वृद्धि सम्बन्धी कार्यवाही को गति प्रदान की जाए। राजस्व वृद्धि के दृष्टिगत माइनिंग गतिविधियों में तेजी लायी जाए। हॉटस्पॉट क्षेत्रों के बाहर हार्डवेयर की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए।

इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, स्वास्थ्य राज्यमंत्री अतुल गर्ग, मुख्य सचिव आरके तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।