- जिला सेवायोजन दफ्तर को केंद्र बना कर हो कार्यवाही
- रोज़गारपरक योजनाओं की जानकारी देने के लिए बने वेबसाइट
- जीएसटी के पंजीयन के लिए व्यापारियों को किया जाये प्रोत्साहित
- किसानों की उपज की खरीद में नहीं बर्दाश्त की जायेगी लापरवाही
- तेज़ की जाये आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड बनाने की प्रकिया
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि सभी जिलों का रोजगार प्लान बनाया जाये। युवाओं को रोजगार देने के लिए जिला सेवायोजन कार्यालय को केंद्र बनाकर कार्यवाही चलायी जाये। जिला सेवायोजन अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित कर जिले में रोजगार देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में रोजगार की देने के बारे में डाटाबेस तैयार किया जाये। इसके अलावा विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं की जानकारी देने के बारे में एक वेवसाइट भी विकसित की जाये। इस वेबसाइट पर रोजगार के अवसरों की मिलने की जानकारी के साथ-साथ आवेदन का विकल्प भी होने चाहिए।
इसके साथ ही योगी ने जीएसटी राजस्व संग्रह की समीक्षा किए जाने के निर्देश भी दिये हैं। उन्होंने कहा है कि व्यापारियों को जीएसटी के तहत रजिट्रेशन के फायदे की जानकारी देते हुए पंजीयन के संबंध में प्रेरित व प्रोत्साहित किया जाये। उन्होंने कहा कि जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन और रिटर्न फाइलिंग के बारे में सरल भाषा में पढ़ने की सामग्री तैयार कर व्यापारियों को दी जाये। जीएसटी रिटर्न भरने के बारे में व्यापारियों को प्रशिक्षित किया जाये।
मुख्यमंत्री ने सभी धान खरीद केंद्रों को लगातार चलाये रखने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की उपज की खरीद में किसी भी तरह की शिथिलता बरदाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने धान खरीद के बारे में समय से भुगतान सुनिश्चित किए जाने के निर्देश भी दिये हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के बारे में प्रदेश सरकारी की जीरो टाॅलरेंस नीति है।
इसके मद्देनज़र भ्रष्ट आचारण एवं गतिविधियों में संलिप्त अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में कोई संकोच नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अपने जिले के गो-आश्रय स्थलों और गौशालाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाये रखे। उन्होंने संरक्षित गोवंश को सर्दी से बचाने के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।
योगी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिये हैं। उन्होंने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के हर पात्र परिवार को गोल्डन कार्ड देने के लिए विशेष प्रयास किए जायें। उन्होंने जिलाधिकारियों को इस कार्य की नियमित समीक्षा और माॅनिटरिंग करने के निर्देश दिये हैं।
