लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने शुक्रवार को निर्देश दिये कि नेशनल ब्राॅडबैंड मिशन के तहत साल 2022 तक सभी गांवों को ब्राॅडबैंड सर्विस देने के लिये ग्राम पंचायतवार एक विस्तृत प्लान तैयार कर जल्द ही उसका प्रस्तुतिकरण किया जाये।
उन्होंने भी निर्देश दिये कि भूमिगत केबिल बिछाने और टावर इंस्टालेशन के प्रार्थना पत्रों के समयबद्ध निस्तारण के लिये निवेश मित्र पोर्टल का प्रयोग किया जाये और ऑफलाइन प्रार्थना पत्रों को भी इस पोर्टल पर फीड किया जाये। जिले स्तर पर नेशनल ब्राॅडबैंड मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये भी एक समिति गठित की जाये और एक नोडल अधिकारी नामित किया जाये।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश आज लोक भवन स्थित कार्यालय कक्ष के सभागार में नेशनल ब्राॅडबैंड मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन और अनुश्रवण के लिये गठित राज्य ब्राॅडबैंड समिति की पहली बैठक में दिये। उन्होंने कहा कि रोड कटिंग से भूमिगत केबिल को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा रोड के किनारे डाली गई केबिल का नक्शा उपलब्ध करा दिया जाये, ताकि सडकों पर कार्य शुरू करने से पहले कार्यदायी संस्था से समन्वय किया जा सके।
उन्होंने कहा कि जिन जिलों में शत-प्रतिशत ब्राॅडबैंड कनेक्टिविटी का कार्य पूर्ण हो गया हो, उनकी सूची स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, पंचायतीराज सहित सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध करा दी जाये, ताकि विभाग आवश्यकतानुसार कनेक्शन सर्विस प्रोवाइडर से प्राप्त कर सकें।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ब्राॅडबैंड मिशन की शुरूआत की गई है। इस मिशन के तहत साल 2022 तक ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों समेत पूरे देश में हाईस्पीड ब्राॅडबैंड सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 50 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जायेगी और टाॅवर घनत्व को प्रति एक हजार की आबाद पर 0.42 से बढ़ाकर 1.0 किया जायेगा। इस मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की पहुंच सुगम एवं प्रभावी होगी और मोबाइल व इंटरनेट सेवा की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।
राज्य स्तर पर इस मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य ब्राॅडबैंड समिति का गठन किया गया है। इसमें आईटी एवं इलेक्ट्राॅनिक्स, नगर विकास, लोक निर्माण, पंचायतीराज, वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव व सचिव को सदस्य के रूप में और सलाहकार व वरिष्ठ उपमहानिदेशक दूर संचार विभाग सदस्य सचिव के रूप में शामिल किया गया है।
मुख्य महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड, मुख्य महाप्रबंधक भारत ब्राॅडबैंड निगम लिमिटेड, सेल्युलर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया (सीओएआई) के प्रतिनिधि और टावर एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन (टाइपा) के प्रतिनिधि विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप शामिल किया गया है।
