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देश को समाजवाद नहीं, रामराज्य की जरूरत : योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि रामराज्य का मतलब किसी धार्मिक शासन व्यवस्था से नहीं है और देश को रामराज्य की जरूरत है, समाजवाद की नहीं।

योगी ने कहा, राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को मुझसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं। विपक्ष आज सीएए प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों पर हुई कार्वाई का जवाब मांग रहा है। ऐसे लोगों को रामराज्य का अर्थ समझ में आने से रहा। रामराज्य कुछ और नहीं सुशासन है। मेरी सरकार इसके लिए लगातार प्रयासरत है। राम हमारे लिए आदर्श, अराध्य और मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि के मसले पर फैसला देकर उच्चतम न्यायालय ने भी राम भक्तों की भावनाओं पर मुहर लगाई है।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा इस देश में रामराज्य ही चाहिए, समाजवाद नहीं चाहिए। क्योंकि जो अस्वाभाविक है, अप्राकृतिक है और अमानवीय है, वह चेहरा समाजवाद का देश के सामने आया है। जो सार्वभौमिक है, सार्वदेशिक है, सर्वकालिक है, कालपरिस्थितियों से परे शाश्वत है, वही रामराज्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में लोगों की दबी हुई भावनाओं को मंच मिला तो पूरी दुनिया में भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था का परचम लहराया। नौ नवंबर 2019 को यह मुहावरा सच साबित हुआ कि अगर कानून व्यवस्था मुकम्मल हो तो वाकई में बड़ी से बड़ी घटना के बाद भी परिंदा पर नहीं मार सकता। अयोध्या फैसला आने के बाद ये भी साफ हो गया कि रामभक्तों पर गोली चलाने वाले गलत थे। इसे वही सही मान सकते हैं जिन लोगों की मंशा आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने की रही है।

उन्होंने कहा हमारी सरकार रामराज्य की अवधारणा को जमीन पर उतारने को प्रतिबद्घ है। तुलसीदास ने रामराज्य की अवधारणा स्पष्ट की। इसका मतलब धार्मिक राज्य से नहीं है। हर प्रकार के दुखों से सर्वथा मुक्ति का उपाय किसी भी लोककल्याणकारी शासन का दायित्व बनता है। इसी को हमने धर्म के साथ जोड़ा है, किसी उपासना विधि से नहीं जोड़ा है। सिर्फ टोपी पहन लेने से धर्म नहीं हो जाता है।

योगी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा तुलसीदास ने कहा कि कोईकोई ही इस अवधारणा को समझ पाएगा। हर व्यक्ति की समझ से बाहर है कि वास्तव में रामराज्य है क्या। मुख्यमंत्री ने सपा और कांग्रेस पर तीखे प्रहार करते हुए कहा, जिन लोगों ने अयोध्या में कारसेवकों पर गोलियां चलवाईं वे आज उपद्रवियों पर हो रही कार्वाई पर सवाल उठा रहे हैं। जिन लोगों ने इसी सदन में विधायकों को चोटिल किया था वे सदन की गरिमा की दुहाई देते हैं। तंदूर कांड करने वाले लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। बच्चों से गलती हो जाने की बात कहने वाले लोग यहां पर महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, आज जो लोग सदन में संविधान की दुहाई देते हैं वही लोग उसे तार-तार करते रहे हैं। महिलाओं की इज्जत तार-तार करने वाले उनके सशक्तिकरण की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की आड़ में अगर कोई निर्दाेषों को सताएगा तो उसको उसी की भाषा में समझाएंगे। 19 और 20 दिसंबर को जो लोग संविधान और तिरंगे की आड़ लेकर धरने पर बैठे थे। उनके प्रति विपक्ष की पूरी सहानुभूति है, पर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के प्रति नहीं। अगर होती तो दो-तीन अक्टूबर तक सदन में 36 घंटे तक चली चर्चा का वॉकआउट नहीं करते।

उन्होंने उच्चतम न्यायालय द्वारा गत नौ नवम्बर को अयोध्या मामले में सुनाए गए फैसले की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वर्ष 1990 में अयोध्या में गोली का शिकार हुए रामभक्तों की बात पर आखिर उच्चतम न्यायालय ने मुहर लगाई। नौ नवम्बर 2019 को साबित हुआ है कि जो रामभक्त अयोध्या में मंदिर की मांग कर रहे थे वे सही थे, जो गोली चलाने वाले थे वे गलत थे।

योगी ने कहा कि जो लोग रामभक्तों पर गोली चलाना उचित मानते हैं और आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिर वे कौन से चेहरे थे जिन्होंने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला और अयोध्या, (तत्कालीन फैजाबाद) वाराणसी, लखनऊ की कचहरियों में हमले करने वाले आतंकवादियों और देशद्रोहियों के साथ संबंध जोड़कर उनके मुकदमे वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था।

मुख्यमंत्री ने कहा, जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा को आघात पहुंचाना चाहते हैं उन्हें विपक्षियों की सहानुभूति मिलती है। अगर उनकी सहानुभूति गरीबों और किसानों से होती तो हमें खुशी होती। उन्होंने कहा कि विपक्ष छात्रवृत्ति की बात करता है तो हमने इस वर्ष 26 जनवरी को 56 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति दी। जिसमें से 28 लाख बच्चे पिछड़ी जाति के हैं। जब सपा की सरकार आती है तो अनुसूचित जाति के बच्चे छात्रवृत्ति से छूट जाते हैं। इसी तरह जब बसपा आती तो पिछड़ी जाति के बच्चे छूट जाते हैं।

उन्होंने कहा, मेरी सरकार पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्ध है। लिहाजा किसी योजना के लाभ की एक ही शर्त है। वह है पात्रता। हमारी सरकार ने तीन सालों में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। इनके बदले मिले पुरस्कार इसके प्रमाण हैं। हमने बेहतर कानून-व्यवस्था, आधारभूत संरचना के जरिए प्रदेश के बारे में लोगों का नजरिया बदला है। आज यहां के लोगों को देश और दुनिया में सम्मान की नजर से देखा जाता है। हम स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। नोएडा और लखनऊ में हमने कमिश्नरी सिस्टम लागू किया।

योगी ने कहा, सरकार पहले दिन से ही खेतीबाड़ी की बेहतरी और किसानों की खुशहाली के लिए प्रतिबद्घ है। हम गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने से लेकर बाजार तक किसान के साथ हैं। यही नहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और बीमा योजनाओं के जरिए उनको आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा भी दे रहे हैं। गेहूं, धान और गन्ने की रिकॉर्ड खरीद और भुगतान। एमएसपी में वृद्घि, इसके दायरे में अन्य खाद्यान्नों को शामिल किया जाना, रिकॉर्ड समय तक पेराई, नई चीनी मिलों का लगाना और पुरानी का क्षमता विस्तार इसका प्रमाण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पहली बार वनटांगिया, मुसहर, कोल एवं थारु जनजाति के 38 ग्राम राजस्व ग्राम घोषित किए हैं। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को गति देने के लिए सरकार ने स्कूल चलो अभियान, शारदा स्कूल हर दिन आएं, ऑपरेशन कायाकल्प, अटल आवासीय विद्यालय जैसी योजनाओं को चलाया है। मेडिकल कॉलेज को बढ़ाना हो या चिकित्सा सुविधाओं को उच्चीकृत करना सरकार ने हर पहलू पर काम किया है। रोड कनेक्टिविटी के साथ एयर कनेक्टीविटी के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम हुए हैं। आने वाले समय में उप्र में एक्सप्रेस-वे का जाल होगा। इससे यहां के विकास को गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने अब तक के सबसे शानदार डिफेंस एक्सपो की उपलब्धियों के साथ सुक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्योग, ओडीओपी, विश्वकर्मा श्रम आदि योजनाओं और उनसे होने वाले लाभों के अलावा अयोध्या में दीपोत्सव, मथुरा में कृष्णोत्सव, वाराणसी में देव दीपावली और बरसाना के रंगोत्सव का भी जिक्र किया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यपाल के अभिभषण पर धन्यवाद प्रस्ताव सदन में स्वीकार कर लिया ।

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