नई दिल्ली। लोकपाल को वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में करीब 40 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है ताकि उसके निर्माण संबंधी व्यय को पूरा किया जा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को प्रस्तुत आम बजट के अनुसार मार्च में समाप्त हो रहे मौजूदा वित्त वर्ष के लिए लोकपाल को 74.4 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था जिसे अब कम करके 29.67 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।
वहीं आगामी वित्त वर्ष के लिए लोकपाल के वास्ते कुल 39.67 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बजट के अनुसार यह प्रावधान लोकपाल के लिए निर्माण संबंधी खर्च के लिहाज से किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 23 मार्च, 2019 को न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल प्रमुख के रूप में पद की शपथ दिलाई थी।
न्यायमूर्ति घोष ने उसी वर्ष 27 मार्च को लोकपाल के आठ सदस्यों को शपथ दिलाई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को 2021-22 के लिए 38.67 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। एजेंसी के लिए मौजूदा वित्त वर्ष का संशोधित आवंटन 33.96 करोड़ रुपए है। यह प्रावधान आयोग के सचिवालय के खर्च के लिए है।
