नयी दिल्ली। सरकार ने संसद की एक समिति को बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र के हिस्से के रूप में राज्योांसंघ राज्य क्षेत्रों को अब तक 23,145 करोड़ रूपये की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। वर्ष 2021-22 के लिये अनुदान की मांग पर शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्वाई संबंधी रिपोर्ट में यह बात कही गई है। यह रिपोर्ट शुक्रवार को लोकसभा में पेश की गई। रिपोर्ट के अनुसार, स्मार्ट शहरों के लिये बजट के संबंध में समिति की सिफारिशों को लेकर सरकार ने अपने उत्तर में कहा, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र के हिस्से के रूप में राज्योांसंघ राज्य क्षेत्रों को अब तक 23,145 करोड़ रूपये की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। यह केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 100 स्मार्ट शहरों के लिये 48 हजार करोड़ रूपये की कुल वित्तीय सहायता का करीब 48 प्रतिशत है।
इसमें कहा गया है कि भारत सरकार के हिस्से में स्मार्ट सिटी द्वारा सूचित खर्च 20,167 करोड़ रूपये है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन वर्षाे में धन का उपयोग मार्च 2018 में।,032 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2021 में 20,167 करोड़ रूपये हो गया। इसमें कहा गया है कि स्मार्ट शहरों को जून 2021 तक अपनी सभी परियोजनाओं में कार्य आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया जो आने वाले वर्षाे में धन की मांग को और बढ़ायेगा।
