वरिष्ठ संवाददाता लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन अध्यक्ष एम देवराज ने बुधवार को शक्ति भवन में आरडीएसएस योजना में चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुये उसमें तेजी लाने के निर्देश दिये। भारत सरकार के सहयोग से यूपी की विद्युत व्यवस्था को और सृदृढ़ करने का कार्य इस योजना के माध्यम से किया जा रहा है। जिसमें 13632 करोड़ रुपए का व्यय का अनुमान है।
उन्होंने कहा कि इस योजना से प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में बहुत बेहतर सुधार होने है इसलिये इसको निर्धारित समय से पूर्ण करने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य सुनिश्चित किये जाये। उन्होंने पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र सुधार योजना (आरडीएसएस) के कार्यों में तेजी लाने के लिये आज अधिकारियों के साथ कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। यह योजना वितरण कम्पनियॉ की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार लाने पर लक्षित है। इस योजना में 2024-25 तक 12 से 15 प्रतिशत तक वाणिज्यिक हानियों को कम करने का लक्ष्य तय किया गया। इस योजना के अन्तर्गत यूपी के सभी पॉचों डिस्काम को 29 पैकेज प्रदान किये गये है। सभी पॉचों डिस्काम में प्रोजेक्ट कार्यों की शुरूआत हो चुकी है।
इसके अन्तर्गत पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के आठ कलस्टर के लिये 3842.41 करोड़, मध्यांचल के लिये 3303.70 करोड़ रुपए, पश्चिमांचल के लिये 2764.33 करोड़ रुपए, दक्षिणांचल के लिये 3247.07 करोड़ रुपए तथा केस्को के लिये 474.73 करोड़ रुपए आवंटित किये गये है। अध्यक्ष ने आज पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल तथा केस्को में योजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यो की वृहद समीक्षा की तथा कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहाकि निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण हो इसके लिये लगातार मानीटरिंग की जाये। जवाहरपुर एवं ओबरा परियोजना के निर्माण में तेजी लाने हेतु आज निर्माण में लगी कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ भी अध्यक्ष ने शक्ति भवन में समीक्षा बैठक की।
इस बैठक में कोरियन कम्पनी दूशान एवं अन्य कम्पनी के प्रतिनिधियों से कार्य में विलम्ब के लिये गंभीर असन्तोष व्यक्त करते हुये कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहाकि परियोजना के निर्माण में हो रहे विलम्ब से प्रदेश की विद्युत उपलब्धता बढ़ाने में कठिनाई होती है। आगामी महीनों में गर्मी बढ़ेगी ऐसी स्थिति में विद्युत उपलब्धता बढ़ाने हेतु उत्पादन ईकाइयों का समय से उत्पादन शुरू करना आवश्यक है।
