लखनऊ, विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 202627 के लिए 9,12,696.35 करोड़ रुपये का बजट बुधवार को पेश किया। यह प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पूर्वाह्न 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 202627 के लिए प्रस्तुत 9,12,696.3 करोड़ रुपये का बजट पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 12.2 प्रतिशत अधिक है।

उन्होंने बताया कि इस बजट में पूंजीगत परिव्यय 19.5 प्रतिशत है। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों (जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है) के क्रम में वित्त वर्ष 202627 में राजकोषीय घाटे की सीमा तीन प्रतिशत रखी गई है। यह वित्त वर्ष 203031 तक लागू रहेगी। खन्ना ने प्रमुख मदों में किये गये आवंटन का जिक्र करते हुए कहा,शिक्षा तथा चिकित्सा के लिए किया गया आवंटन कुल बजट का क्रमश: 12.4 तथा छह प्रतिशत है। इसके अलावा कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के लिए आवंटित धनराशि कुल बजट की नौ प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वित्तीय प्रबंधन एवं ज्ण नियंत्रण के प्रति पूर्णत: प्रतिबद्ध है।

नए मेडिकल कॉलेज और कैंसर संस्थान को फंड
14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और संचालन के लिए 1,023 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है. लखनऊ के कैंसर संस्थान के लिए 315 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा असाध्य रोगों के निःशुल्क इलाज के लिए 130 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है.

MBBS और PG सीटों में बड़ा इजाफा
वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 में एमबीबीएस सीटों की संख्या 4,540 थी, जिसे बढ़ाकर 12,800 किया गया है. वहीं पीजी सीटों की संख्या 1,221 से बढ़ाकर 4,995 की गई है.

चिकित्सा शिक्षा के लिए 14,997 करोड़ का प्रावधान

सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के लिए 14,997 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की है. वर्तमान में प्रदेश में कुल 81 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 45 सरकारी और 36 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं. इस समय 60 जनपद मेडिकल कॉलेज सुविधाओं से आच्छादित हैं, जबकि 16 ऐसे जनपदों में पीपीपी मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है.

शिक्षा क्षेत्र में हजारों नियुक्तियां
वित्त मंत्री ने कहा कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 1,939 प्रवक्ता, 6,808 सहायक अध्यापक और 219 प्रधानाचार्यों समेत कुल 8,966 नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है. इसके अलावा वर्ष 2017 से अब तक सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 34,074 शिक्षकों का चयन किया गया है।

पुलिस भर्ती और प्रमोशन पर क्या कहा
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से अब तक पुलिस विभाग में 1,83,766 पुरुष और 35,443 महिलाओं समेत कुल 2,19,000 से अधिक पदों पर भर्ती की गई है। इसके अलावा 1,58,000 पुलिसकर्मियों को पदोन्नति दी गई है। उन्होंने बताया कि इस समय 60,244 सिपाहियों का प्रशिक्षण जारी है, जबकि अराजपत्रित श्रेणी के 83,122 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कितना बजट?
वित्त मंत्री ने खन्ना ने कहा, सरकार ने बजट में शिक्षा पर 12.4 प्रतिशत और स्‍वास्‍थ्‍य पर 6 प्रतिशत धन आवंटित किया है. पूंजीगत खर्च पर 19.5 प्रतिशत बजट रखा गया है. सड़क और सेतु निर्माण के लिए 34468 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं. सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए 3 हजार करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं. सिंचाई योजनाओं के लिए 18 हजार करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं. स्वामी विवेकानंद युवा-सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत अब तक 49 लाख 86 हजार टैबलेट/स्मार्टफोन निःशुल्क वितरित किए जा चुके हैं. प्रदेश में अब तक 90,000 मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री उपलब्ध कराई गई है.

40 लाख टैबलेट बांटे जाएंगे
वित्त मंत्री ने सुरेश खन्ना ने कहा, प्रदेश में नई योजनाएं के लिए 750 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं. अयोध्या में नई योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं. हमारी सरकार ने रोजगार के 10 लाख अवसर मुहैया कराए हैं. युवाओं को 40 लाख टैबलेट बांटे जाएंगे. फ्री टैबलेट और स्मार्ट फोन के लिए 2374 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं. इसके अलावा, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अन्तर्गत वर्तमान में संचालित 163 अभ्युदय केंद्रों पर 23,000 से ज्यादा युवाओं को मुफ्त कोचिंग प्रदान की जा रही है. युवाओं को सरकारी नीति निर्माण और क्रियान्वयन में सहभागिता प्रदान करने हेतु 108 आकांक्षात्मक विकास खंडों में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

कृषि उत्पादन में यूपी नंबर वन
वित्त मंत्री ने बताया कि यूपी आज कृषि उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है. गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला और मेंथा उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा योगदान है. इतना ही नहीं, यूपी सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र है. देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65 प्रतिशत उत्पादन प्रदेश में होता है. भारत की 55 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पोनेन्ट्स इकाईयां प्रदेश में स्थित हैं. प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।

प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपए
वित्त मंत्री ने बताया कि एसडीजी इंडिया इंडेक्‍स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग बढ़ी है. प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपए है. यानी वर्ष 2016-2017 में प्रति व्यक्ति आय 54,564 रुपए से दोगुने से ज्यादा है. वर्ष 2025-2026 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपये होने का अनुमान है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अपने घर से दूर काम करने वाले मजदूरों के लिए लेबर अड्डों का निर्माण कराया जाएगा. विश्व बैंक की सहायता से यूपी एग्रीज परियोजना के तहत एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना की जाएगी. 2025-2026 में यूपी में प्रति व्यक्ति आय 1.20 लाख होने का अनुमान है। 9 लाख से ज्‍यादा युवाओं को प्रशिक्षत किया गया गया. 5 लाख से ज्‍यादा युवाओं को विभिन्‍न कंपिनयों में नौकरी दिलाई गई. बेरोजगारी दर 2.2 प्रतिशत कमी आई है।

10 लाख युवाओं को रोजगार का ऐलान
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, यूपी में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। लड़कियों की शादी के लिए सरकार 1 लाख रुपये देगी. यूपी का इस बार का बजट का आकार 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ रुपए का है। पिछले बजट की तुलना में 12 प्रतिशत बढ़ोत्‍तरी हुई है।

उद्योग, निवेश और रोजगार पर सरकार का फोकस
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का ध्यान औद्योगिक व्यवस्था को मजबूत करने, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, औद्योगिक निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के कौशल विकास, किसानों की समृद्धि और गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित है. उन्होंने कहा कि बजट का उद्देश्य विकास और सामाजिक संतुलन को साथ लेकर आगे बढ़ना है.

स्टार्टअप रैंकिंग में ‘लीडर’ श्रेणी में यूपी
वित्त मंत्री ने कहा कि नवाचार और तकनीकी निवेश को बढ़ावा देने के प्रयासों के चलते उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्टार्टअप रैंकिंग में ‘लीडर’ श्रेणी हासिल हुई है. यह उपलब्धि राज्य की विकास और इनोवेशन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है. सुरेश खन्ना ने बताया कि नीति आयोग द्वारा जनवरी 2026 में जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में उत्तर प्रदेश ने देश के लैंडलॉक्ड राज्यों में पहला स्थान प्राप्त किया है. इसे प्रदेश की निर्यात क्षमता और बुनियादी ढांचे में सुधार का प्रमाण बताया गया।

इलेक्ट्रॉनिक्स हब बना यूपी, 44,744 करोड़ तक पहुंचा निर्यात
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण में बताया कि देश की 55 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकाइयां उत्तर प्रदेश में स्थित हैं. प्रदेश से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। सरकार का दावा है कि यूपी अब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान बना चुका है।

पढ़ाई के साथ स्किल, बढ़ेगी ट्रेनिंग सेंटरों की क्षमता
बजट में पढ़ाई के साथ-साथ कौशल विकास को जोड़ने पर बल दिया गया है. प्रदेश के कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी और जरूरत के अनुसार नए केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे. कौशल संवर्धन अभियान में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. पीपीपी मॉडल के तहत विभिन्न जनपदों में स्किल डेवलपमेंट और जॉब प्लेसमेंट केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि प्रशिक्षण के साथ रोजगार की सीधी कड़ी बनाई जा सके. कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला-केंद्रित कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे. इससे महिलाओं को सुरक्षित और अनुकूल वातावरण में प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।

पूंजी निवेश के साथ रोजगार सृजन पर भी जोर
वित्त मंत्री ने कहा कि जहां पूंजी निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए जरूरी है, वहीं युवाओं को रोजगार के अवसर देना और उन्हें रोजगार के योग्य बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. सरकार युवाओं के लिए रोजगारपरक प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन कार्यक्रमों को मिशन मोड में चलाएगी। जिन युवाओं के पास किसी व्यवसाय में हस्तकौशल या दक्षता होगी, वे बेरोजगार नहीं रहेंगे. इसी सोच के साथ स्किल डेवलपमेंट पर विशेष जोर दिया जाएगा।

उद्योगों को मिलेगा ‘जनविश्वास’ का सहारा
सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण में ‘जनविश्वास सिद्धांत’ को लागू करने की बात कही है. इसके तहत उद्योगों के रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग और अन्य प्रक्रियाओं को और सरल व पारदर्शी बनाया जाएगा, ताकि निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके. प्रदेश में डिजिटल इंटरप्रेन्योरशिप योजना पर काम शुरू किया जाएगा. इसका लक्ष्य युवाओं को डिजिटल माध्यम से स्वरोजगार और स्टार्टअप के अवसर उपलब्ध कराना है, जिससे नई अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़े।

किसानों को मिलेगा वैश्विक बाजार से जोड़ने का मौका
वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि विश्व बैंक सहायता प्राप्त यू.पी. एग्रीज परियोजना के तहत प्रदेश में एग्री-एक्सपोर्ट हब स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच देना और किसानों की आय बढ़ाना है।

कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में रिकॉर्ड उपलब्धियां
वित्त मंत्री ने कहा कि अवस्थापना-प्रधान विकास नीति के चलते नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में उत्तर प्रदेश ने लैंड-लॉक्ड राज्यों में पहला स्थान हासिल किया है. कृषि उत्पादन में प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है और गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला और मेंथा उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक योगदान देता है।

सिंचित क्षेत्र वर्ष 2016-17 के 2.16 करोड़ हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2024-25 में लगभग 2.76 करोड़ हेक्टेयर हो गया है। फसल सघनता 162.7 प्रतिशत से बढ़कर 193.7 प्रतिशत तक पहुंच गई है. ताप विद्युत उत्पादन क्षमता 5,878 मेगावॉट से बढ़कर दिसंबर 2025 तक 9,120 मेगावॉट हो गई है, जो 55.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है. इसके साथ ही प्रदेश में 2,815 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं, जिससे हरित और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है।

निवेश, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टार्टअप में यूपी की छलांग
बजट भाषण में बताया गया कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग वर्ष 2018-19 के 29वें स्थान से सुधरकर वर्ष 2023-24 में 18वें स्थान पर पहुंच गई है. फरवरी 2024 में चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया, जिसमें अब तक लगभग 50 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन हुए हैं, जिनसे करीब 10 लाख रोजगार सृजन की संभावना है।

करीब 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश से जुड़ी 16 हजार से अधिक परियोजनाओं के लिए चार ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माण केंद्र बन चुका है, जहां देश के कुल उत्पादन का 65 प्रतिशत हिस्सा तैयार होता है. देश की 55 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकाइयां प्रदेश में स्थित हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. स्टार्टअप रैंकिंग में भी उत्तर प्रदेश को ‘लीडर श्रेणी’ में स्थान मिला है।

GSDP 30.25 लाख करोड़ के पार
वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के पिछले और वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश में कानून-व्यवस्था की मजबूती से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के कौशल विकास, किसानों की खुशहाली और गरीबी उन्मूलन तक हर क्षेत्र में व्यापक विकास हुआ है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 के त्वरित अनुमान के अनुसार प्रदेश का GSDP 30.25 लाख करोड़ रुपये आंका गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.4 प्रतिशत अधिक है. प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपये आंकी गई है, जो वर्ष 2016-17 के 54,564 रुपये के मुकाबले दोगुने से ज्यादा है. वर्ष 2025-26 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है. सरकार का दावा है कि करीब 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है और बेरोजगारी दर घटकर 2.24 प्रतिशत रह गई है।

उद्योग, रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर फोकस
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा, सरकार का फोकस औद्योगिक व्यवस्था को मजबूत करने, बुनियादी ढांचे का विस्तार करने, औद्योगिक निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन, महिलाओं को सशक्त बनाने, युवाओं के कौशल विकास, किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करने और गरीबी उन्मूलन पर है. उन्होंने कहा कि बजट का उद्देश्य प्रदेश के समग्र विकास को गति देना और सभी वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है.

बेरोजगारी दर घटी, 50 लाख करोड़ के एमओयू

वित्त मंत्री ने खन्ना ने कहा, वर्ष 2025-2026 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रूपये होने का अनुमान है. प्रदेश में हम लगभग 06 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफल हुए हैं. बेरोजगारी की दर 2.24 प्रतिशत रह गई है. अब तक लगभग 50 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हस्ताक्षरित हो चुके हैं जिनसे लगभग 10 लाख रोजगार का सृजन सम्भावित है. अब तक लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश की लगभग 16 हजार से ज्यादा परियोजनाओं के 4 ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह संपन्न हो चुके हैं।

65 फीसदी मोबाइल फोन प्रोडक्शन यूपी में
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि देश का 65 फीसदी मोबाइल फोन प्रोडक्शन यूपी में हो रहा है. जबकि यूपी में 15 लाख करोड़ का निवेश आया है. बजट भाषण के दौरान उन्होंने कहा, हमारी सरकार के पिछले और वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश ने हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास देखा है. कानून-व्यवस्था की मजबूती, बुनियादी ढांचे का विस्तार, औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के कौशल विकास, किसानों की समृद्धि और गरीबी उन्मूलन- हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है. उन्होंने आगे बताया कि वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 30.25 लाख करोड़ रुपये आंका गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।