नई दिल्ली। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को ऐतिहासिक बजट पेश किया।सीतारमण ने 2 घंटे 41 मिनट तक भाषण दिया। ये 73 साल में पेश 91 बजट भाषणों में से सबसे लंबा बजट भाषण था। उन्होंने साफ किया कि 5 लाख रुपए तक की इनकम वालों को पुरानी की तरह नई व्यवस्था में भी टैक्स नहीं देना होगा। 5 से 7.30 लाख तक की स्लैब में 20% टैक्स देना होता है, अब 10% ही देना होगा। 3 अन्य स्लैब में भी टैक्स घटाया गया। फायदा पाने के लिए आपको 70 रियायतें छोड़नी होंगी।

इनमें से कई ऐसे साल भी थे, जिनमें दो बार भी बजट पेश किया गया। ढाई घंटे से ज्यादा लंबा भाषण पढ़ने के बावजूद निर्मला सीतारमण आखिरी के दो पन्ने तबीयत खराब होने की वजह से नहीं पढ़ पाईं। इंदिरा गांधी के बाद सीतारमण दूसरी महिला वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने लगातार दूसरी बार बजट भाषण पेश किया।

अर्थव्यवस्था में सरकार बड़ा बदलाव लाई

बजट भाषण की शुरुआत करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा, “मई 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा सरकार बनाने का जनादेश मिला था। उन्हें पूरी विन्रमता के साथ जनता की सेवा करने का मौका मिला। यह जनादेश सिर्फ राजनीतिक स्थिरता के लिए नहीं था, बल्कि आर्थिक नीतियों के लिए भी था। हर महिला, हर अल्पसंख्यक, देश के हर नागरिकता की हर उम्मीदों और आकांक्षाओं का यह बजट है। 2014 से 2019 के बीच हमारी सरकार आर्थिक नीतियों में बड़ा बदलाव लाई। अब अर्थव्यवस्था की बुनियादी मजबूत है। महंगाई काबू में है। बैंकों में भी सुधार हुआ है।”

“जीएसटी इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहा है। इसके मुख्य रचियता आज हमारे बीच नहीं हैं। हम अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देते हैं। वे कहते थे कि भारत, भारत ही रहेगा जब केंद्र और राज्य साझा खुशहाली के लिए एकसाथ काम करेंगे। जीएसटी काउंसिल के बीच आम सहमति यह बताती है कि भारत राष्ट्रहित के लिए मतभेदों को भुला सकता है।”

जीएसटी की वजह से लोग पैसा बचा पा रहे

“जीएसटी की वजह से लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट में फायदा मिला है। चेक पोस्ट हटने से 20% लागत कम हुई है। इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ है। अब लोग अपने परिवार के मासिक खर्च का 4% हिस्सा जीएसटी की वजह से बचा पा रहे हैं। जीएसटी काउंसिल लोगों की दिक्कतों को सुलझाने का काम रहा है। हमने 60 लाख नए टैक्सपेयर्स जोड़े हैं। 40 करोड़ रिटर्न फाइल हुए हैं। नया रिटर्न सिस्टम भी 1 अप्रैल से लागू हो रहा है। एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि अंतिम व्यक्ति तक फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। एक रुपए में से 15 पैसे ही लोगों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन हमने सबका साथ, सबका विकास के जरिए लोगों तक सीधा और पूरा फायदा पहुंचाने की कोशिश की है।”

“आयुष्मान, उज्ज्वला, इंश्योरेन्स प्रोटेक्शन और किफायती घरों जैसी योजनाओं के जरिए हम ऐसा कर पाए हैं। इससे जो फायदा कुछ ही लोगों तक पहुंचता था, अब वह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। भारत ने 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। हमारी सरकार देश को आगे ले जाने का काम कर रही है। दो बड़े बदलाव हो रहे हैं- टेक्नोलॉजी बदल रही है और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स भी बढ़ रही है। हमने पिछले 5 साल में जो कोशिशें की हैं, इससे देश को आगे बढ़ाने में मदद मिली है।”

“यह बजट तीन थीम पर खड़ा है। ऐस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल और केयरिंग सोसाइटी। डिजिटल रिवॉल्यूशन ने भारत को दुनियाभर में नेतृत्व के तौर पर सबसे आगे ला दिया है।”

कश्मीरी नज्म सुनाई

वित्त मंत्री सीतारम ने कवि दीनानाथ कौल ‘नदीम’ की कश्मीरी भाषा की नज्म भी सुनाई- “हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसा, हमारा वतन डल झील में खिलते हुए कमल जैसा नवजवानों के गर्म खून जैसा, मेरा वतन, तेरा वतन, हमारा वतन, दुनिया का सबसे प्यारा वतन।”

16 पॉइंट का ऐस्पिरेशनल इंडिया

“हमारी सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने 6.11 करोड़ किसानों पर फोकस किया है। किसानों के बाजार को उदार बनाने की जरूरत है। कृषि उपज, लॉजिस्टिक में ज्यादा निवेश करने की जरूरत है। इसके लिए 16 एक्शन पॉइंट्स बनाए हैं।”

“पहला- उन राज्य सरकारों को प्रोत्साहन देना जो आधुनिक कानूनों को बढ़ावा देते हैं जैसे- कृषि उपज की मार्केटिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून को अमल में लाना।

“दूसरा- जल संकट बड़ी चुनौती है। हम पानी की किल्लत से जूझ रहे 100 जिलों पर फोकस करेंगे।”

“तीसरा- अन्नदाता ऊर्जादाता भी बने।”

“चौथा- हमारी सरकार फर्टिलाइजर के संतुलित इस्तेमाल को बढ़ावा देगी। इससे केमिकल फर्टिलाइजर के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल को रोका जा सकेगा।”

“पांचवां- भारत के पास 162 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज की क्षमता है। हम ब्लॉक और तालुक स्तर पर वेयरहाउस बनाने को बढ़ावा देंगे। फूड कॉर्पोरेशन और सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन अपनी जमीन पर भी कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे।”

“छठा- स्वयं सहायता समूहों खासकर महिला स्वयं सहायता समूह योजना के जरिए विलेज स्टोरेज को बढ़ावा दे सकेंगी। वे बीजों का संग्रह करेंगी और गांवों में किसानों को जरूरत पड़ने पर उन्हें बीज दे सकेंगी।”

“सातवां- भारतीय रेल किसान रेल बनाएगी। वे ट्रेनों में स्टोरेज की व्यवस्था करेंगी।”

“आठवां- कृषि उड़ान की भी शुरुआत होगी। यह एविएशन मिनिस्ट्री के जरिए होगा। इससे नॉर्थईस्ट और आदिवासी इलाकों से कृषि उपज को बढ़ावा मिलेगा।”

“नौवां- हॉर्टिकल्चर में अभी खाद्यान्न टारगेट से ज्यादा है। हम इसे क्लस्टर में बांटकर एक जिले में एक उत्पाद को बढ़ावा देंगे।”

“दसवां- इंटिग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को बढ़ावा देंगे। जीरो बजट फार्मिंग और जैविक खेती को बढ़ावा देंगे।”

“11वां- फाइनेंसिंग ऑन नेगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसीप्ट्स पर ध्यान देंगे।”

“12वां- नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां अभी एक्टिव हैं। नाबार्ड स्कीम को विस्तार दिया जाएगा। 2021 में 15 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए रखे गए हैं।”

“13वां- पशुधन की बीमारियां खत्म करेंगे। मनरेगा का इसमें इस्तेमाल करेंगे। मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी को दोगुना करेंगे। 53 मीट्रिक टन से 108 मीट्रिक टन करेंगे।”

“14वां- फिशरीज पर काम करेंगे।”

“15वां- 2023 तक मछली उत्पादन 200 लाख टन तक बढ़ाएंगे।”

“16वां- दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देंगे।”

“2.83 लाख करोड़ रुपए कृषि से जुड़ी गतिविधियों, सिंचाई और ग्रामीण विकास पर खर्च किए जाएंगे।”

इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल

टीबी खत्म करने का लक्ष्य

“हेल्थकेयर के लिए हमारे पास समग्र योजना है। मिशन इंद्रधनुष, फिट इंडिया मूवमेंट, सुरक्षित पेजयल के लिए जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं हैं। अभी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 20 हजार अस्पताल हैं। आयुष्मान भारत के लिए हमें और अस्पतालों की जरूरत है।”

“अस्पतालों को पीपीपी मोड से बनाया जाएगा। जिन जिलों में गुंजाइश है, ऐसी 112 जिलों में आयुष्मान भारत को तरजीह दी जाएगी। इससे बड़ी तादाद में रोजगार निर्माण होगा।”

“मेडिकल डिवाइसेस पर लगने वाले टैक्स का इस्तेमाल इन जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने में किया जाएगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इस कैम्पेन को भी शुरू किया जा चुका है। इसे और मजबूती दी जाएगी। 2025 तक टीबी खत्म करने का लक्ष्य है। जन औषधि केंद्रों को 2024 तक हर जिले में शुरू किया जाएगा। 69 हजार करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर के लिए रखे गए हैं।”

स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12 हजार करोड़

“सरकार ओडीएफ प्लस के लिए प्रतिबद्ध है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जल जीवन मिशन के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं। इस स्कीम के तहत स्थानीय स्तर पर जल संसाधनों पर काम होगा। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों पर इसमें फोकस रहेगा।”

नई शिक्षा नीति लाएंगे

“2030 तक भारत में सबसे बड़ी वर्किंग ऐज पॉपुलेशन होगा। हमें ज्यादा नौकरियों की जरूरत होगी। 2 लाख सुझाव हमारे पास आए हैं। जल्द ही नई शिक्षा नीति घोषित होगी। प्रतिभाशाली शिक्षकों को बढ़ावा दिया जाएगा।”

“150 संस्थान डिग्री-डिप्लोमा कोर्स शुरू करेंगे। सरकार एक प्रोग्राम शुरू करेगी, जिसमें शहरी निकाय नए इंजीनियरों को एक साल के लिए इंटर्नशिप देगी ताकि इंटर्न भी सीख सकें और शहरी निकायों को भी कामकाज में मदद मिल सके।”

“हाशिए पर मौजूद तबके के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत हायर एजुकेशन का भी पसंदीदा देश है। स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम को एशियाई और अफ्रीकी देशों में बढ़ावा दिया जाएगा। नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी।”

“डॉक्टरों की देश में कमी है। इसके लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के जरिए जिला अस्पतालों के साथ-साथ मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है। इसके लिए किफायती दरों पर जमीन मुहैया कराई जाएगी। योजना की विस्तृत रूपरेखा जल्द तय की जाएगी।”

“देश में टीचरों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की भी जरूरत है। स्किल सेट कई बार मैच नहीं हो पाता। स्वास्थ्य मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय के जरिए ब्रिज कोर्स शुरू किया जाएगा। 99,300 करोड़ रुपए एजुकेशन सेक्टर पर खर्च होंगे।”

पीपीपी से 5 नई स्मार्ट सिटी बनेंगी

“सरस्वती-सिंधु सभ्यता में ऐसे शब्द मिलते हैं जो उस वक्त भी होने वाले व्यापार की तरफ इशारा करते हैं। आंत्रप्रेन्योरशिप हमेशा से भारत की ताकत रही है।”

“इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल बनेगी, जिसमें निवेश से जुड़ी सलाह और लैंड बैंक के बारे में जानकारी मिलेगी। इकोनॉमिक कॉरिडोर, मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स के बारे में भी जानकारी रहेगी।”

“5 नई स्मार्ट सिटीज पीपीपी के जरिए बनेंगी। यह ऐसी सिटीज होंगी, जहां निवेश को बढ़ावा मिले।”

“इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग को बढ़ावा देने वाली योजना की जल्द ही घोषणा होगी। इससे भारत में ज्यादा मेडिकल उपकरणों को भी बनाया जा सकेगा।”

“नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन बनाया जाएगा। 1480 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे।”

“लाल किले से प्रधानमंत्रीजी से जीरो डिफेक्ट पॉलिसी पर जोर दिया था। सभी मंत्रालय इस वर्ष क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑर्डर जारी करेंगे। एक्सपोर्टर्स को डिजिटल रिफंड की सुविधा मिलेगी। हर जिले में एक्सपोर्ट हब होना चाहिए।”

हाईवेज के विकास पर जोर

“27 हजार करोड़ रुपए इंडस्ट्री और कॉमर्स के प्रमोशन पर खर्च होंगे। नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को दिसंबर में लॉन्च किया गया था। इसमें कई प्रोजेक्ट्स चिह्नित किए गए थे। ये हाउसिंग, क्लीन वाटर, हेल्थ केयर, मेट्रो, रेलवे, लॉजिस्टिक और एजुकेशन के लिए थे। इसमें बड़े पैमाने पर रोजगार मिलने की संभावना है।”

“नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी इन्फ्रास्ट्रक्चर आधारित स्किल पर बढ़ावा देगी। इस योजना के तहत यंग इंजीनियर, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स और इकोनॉमिस्ट को मौका मिलेगा।”

“नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जल्द ही जारी होगी। इन सभी योजनाओं के जरिए आम लोगों को बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर देने के काम में युवा अपना योगदान दे सकेंगे। 6000 किमी लंबे 12 हाईवेज के विकास पर जोर दिया जाएगा।”

पटरियों के पास सोलर पावर कैपेसिटी बनेगी

“बिजली के क्षेत्र में हम प्री-पेड मीटर्स योजना पर काम कर रहे हैं। आगे जाकर उपभोक्ता अपनी मर्जी से सप्लायर चुन सकेंगे।”

“रेलवे की बात करें तो हमने सौ दिनों में 500 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा दी है। हम रेल पटरियों के आसपास की जमीन पर बड़ी सोलर पावर कैपेसिटी बनाएंगे। 4 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट और 150 ट्रेनों पर पीपीपी के जरिए काम होगा।”

“18600 करोड़ रुपए की लागत से बेंगलुरु सब-अर्बन प्रोजेक्ट पर काम होगा। बंदरगाहों में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। जल विकास मार्ग को बढ़ावा दिया जाएगा। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे नदी के दोनों तरफ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने अर्थ गंगा की अवधारणा रखी है।”

“एविएशन की बात करें तो उड़ान योजना के तहत 2024 तक 100 और एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 1.70 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।”

एक लाख ग्राम पंचायतों को डिजिटल कनेक्टिविटी मिलेगी

वित्त मंत्री सीतारम ने न्यू इकोनॉमी पर कहा, “देशभर में डेटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे। आंगनवाड़ी, डाकघर, पुलिस स्टेशन, ग्राम पंचायतों को डिजिटल कनेक्टिविटी मिलेगी। भारत नेट के जरिए इसी साल एक लाख ग्राम पंचायतों को डिजिटल कनेक्टिविटी मिलेगी। इस पर छह हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।”

“एक नया केंद्र बनाया जाएगा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के क्षेत्र में काम करेंगे। नॉलेज ट्रांसलेशन क्लस्टर बनाया जाएगा। दो नेशनल लेवल साइंस स्कीम भी बनाई जाएंगी।”

“क्वांटम टेक्नोलॉजी पर काम होगा। 8000 करोड़ रुपए अगले पांच साल में नेशनल मिशन फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लिकशन पर खर्च होंगे।”

केयरिंग सोसाइटी

“बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अच्छे नतीजे मिले हैं। प्रायमरी एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 94.83% है। हायर सेकंडरी एजुकेशन में भी लड़कियां आगे हो गई हैं। मां-बच्चों के स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है।”

“6 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 करोड़ घरों की महिलाओं तक पहुंचने के लिए स्मार्टफोन दिए गए हैं। वे पोषण आहार से जुड़ी जानकारी जुटा रही हैं। यह कवायद अभूतपूर्व है। एक टास्क फोर्स 6 महीने में रिपोर्ट बनाएगी। बजट में 28600 करोड़ रुपए सिर्फ महिलाओं पर आधारित विशिष्ट कार्यक्रमों पर खर्च किए जाएंगे।”

“हम शहरी और ग्रामीण निकायों के साथ काम कर रहे हैं ताकि सीवर सिस्टम की सफाई का काम मैन्युअल न हो। पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के विकास के लिए 85 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। 53700 करोड़ रुपए अनुसूचित जनजाति के विकास पर खर्च होंगे।”

“इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड कंजर्वेशन बनेगा। 5 आर्कियोलॉजी साइट्स को आइकोनिक साइट्स बनाया जाएगा। इसमें राखीगढ़ी (हरियाणा), हस्तिनापुर (उत्तर प्रदेश), शिवसागर (असम), धौलावीरा (गुजरात), आदिचेन्नलूर (तमिलनाडु) शामिल हैं। कोलकाता में नेशनल म्यूजियम का पुनरुद्धार होगा। सरकार रांची में ट्राइबल म्यूजियम बनाएगी।”

तमिल कवि तिरुवल्लुवर के जिक्र पर हंगामा

वित्त मंत्री सीतारम ने पर्यावरण के मुद्दे पर कहा, “जहां आबादी 10 लाख से ज्यादा है, वहां साफ हवा एक बड़ी चुनौती है। इस पर 4400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तिरुवल्लुवर कहते थे- देश के लिए पांच चीजें जरूर हैं। बीमारियां नहीं होनी चाहिए, वहां संपत्ति होनी चाहिए, अच्छी फसलें होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए और सुरक्षा होनी चाहिए।”

“इसके लिए आयुष्मान भारत योजना है, वैल्थ क्रिएटर्स का सम्मान है, किसान सम्मान योजना है और किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है, दलहन-तिहलन में सरप्लस फसल है, ईज ऑफ लिविंग में हम सुधार कर रहे हैं… और आखिर में देश की राष्ट्रीय सुरक्षा इस सरकार की सबसे शीर्ष प्राथमिकता है।”

गवर्नेंस: हर नागरिक पर भरोसे का जिक्र होने पर भी हंगामा

वित्त मंत्री सीतारम ने कहा, “इसमें क्लीन, करप्शन फ्री गवर्नेंस पर जोर दिया जाएगा। देश के हर नागरिक पर भरोसा किया जाएगा। कड़ी मेहनत, किसानों, युवाओं, महिलाओं-बुजुर्गों पर जोर दिया जाएगा। कारोबार-उद्योगों में भरोसा होना चाहिए। हम टैक्स पेयर चार्टर को संस्थागत बनाएंगे। यह विधान का हिस्सा होगा।”

“टैक्स पेयर्स को कहना चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रतिबद्ध हैं और आपके साथ उत्पीड़न नहीं होने देंगे। दीवानी मुकदमों में क्रिमिनल लायबिलिटी के मुद्दे पर बहस होती रही है। कंपनी एक्ट के लिए हम कुछ संशोधन कर रहे हैं। इसी तरह अन्य कानूनों की भी समीक्षा कर उन्हें सुधार करेंगे।”

नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी, भारत 2022 में जी-20 की मेजबानी करेगा

“नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी जो नॉन-गैजेटेड पदों पर कम्प्यूटराइज्ड परीक्षा कराएगी। हर जिले में इसका परीक्षा केंद्र होगा।”

“सांख्यिकी व्यवस्था में भी सुधार की जरूरत है। डेटा की विश्वसनीयता बहुत जरूरी है। आधिकारिक सांख्यिकी पर हम नई नीति बनाएंगे।”

“भारत 2022 में जी-20 अध्यक्षता की मेजबानी करेगा। यह आजादी के 75वें साल पर होगा। इसकी तैयारी के लिए 100 करोड़ खर्च किए जाएंगे।”

फाइनेंशियल सेक्टर : पैसा जमा कराने वालों के लिए 5 लाख का बीमा

“हमें भरोसेमंद और मजबूत फाइनेंशियल सेक्टर की जरूरत है। फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में लगातार मजबूती चाहिए। हमने कुछ बैंकों का विलय किया है। पब्लिक सेक्टर बैंकों में हमने पूंजी लगाई है, ताकि वे प्रतिस्पर्धी बनें। सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों पर निगरानी की व्यवस्था है ताकि लोगों का जमा पैसा सुरक्षित रहे। डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज को भी विस्तार दिया है। डिपॉजिटर के लिए इंश्योरेन्स कवर एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख किया जा रहा है।”

एलआईसी की हिस्सेदारी बेचेगी सरकार

वित्त मंत्री सीतारम ने कहा, “सरकार की कुछ प्रतिभूतियों को सिर्फ अप्रवासी निवेशकों के लिए भी खोला जाएगा। निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स से जुड़ा कानून लाएंगे। 22 हजार करोड़ रुपए इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स के लिए दिए जा चुके हैं। आईपीओ के जरिए एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी बेचने का भी प्रस्ताव है।”

रेवेन्यू और ग्रोथ

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, “2019-2020 26.19 लाख करोड़ रुपए का खर्च और 19.32 लाख करोड़ रुपए का राजस्व आया। 2020-21 में हमारा जीडीपी में 10% नॉमिनल ग्रोथ का अनुमान है। 2020-21 में 30.42 लाख करोड़ रुपए के खर्च और 22.46 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का अनुमान है। राजकोषीय घाटा 3.5% रहने का अनुमान है।”

टैक्स

“पिछले अंतरिम बजट में सरकार ने 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम को टैक्स फ्री किया था। अभी इनकम टैक्स एक्ट में कई तरह के डिडक्शंस का प्रावधान है।”

“किसी भी टैक्सपेयर के लिए अभी प्रोफेशनल्स की मदद के बिना टैक्स भरना मुश्किल है। पर्सनल इनकम टैक्स की नई व्यवस्था ला रहे हैं, जिसमें टैक्स की दरें कम हो जाएंगी।”

“5 लाख रुपए तक की इनकम वालों को पुरानी की तरह नई व्यवस्था में भी टैक्स नहीं देना होगा।”

“नई व्यवस्था के तहत 5 से 7.5 लाख रुपए की इनकम वालों को अभी 20% देना होता है, उसे अब 10% ही देना होगा।”

“7.5 से 10 लाख रुपए की इनकम पर 20% की जगह 15% टैक्स देना होगा।”

“10 लाख से 12.5 लाख रुपए की इनकम पर अभी 30% टैक्स है, इसे घटाकर 20% किया जाएगा।”

“12.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक इनकम पर अभी 30% टैक्स है, इन्हें 25% ही टैक्स देना होगा।”

“15 लाख रुपए से ज्यादा इनकम वालों पर 30% टैक्स जारी रहेगा। 15 लाख सालाना आय वाले अगर कोई डिडक्शन नहीं लेते तो उन्हें 2.73 लाख की बजाय 1.95 लाख टैक्स चुकाना होगा।”

“इनकम टैक्स की नई दरें वैकल्पिक होंगी। करदाता को पुरानी और नई व्यवस्था में से चुनने का विकल्प होगा।”

केस कम करने के लिए विवाद से विश्वास स्कीम

वित्त मंत्री सीतारम ने कहा, “विवाद से विश्वास स्कीम शुरू होगी। अतीत में हमने टैक्स मुकदमों को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। पिछले बजट में इनडायरेक्ट टैक्स में सबका विश्वास स्कीम लाई गई थी। अभी डायरेक्ट टैक्स के 4.83 लाख मुकदमे लंबित हैं। हम ऐसी स्कीम ला रहे हैं, जिसमें लोगों को सिर्फ टैक्स की राशि ही देनी होगी। कोई पेनल्टी या इंटरेस्ट नहीं देना होगा। 31 मार्च के बाद टैक्स देने वालों को कुछ अतिरिक्त राशि भी देनी होगी।”

“कोऑपरेटिव सोसायटीज को 30 फीसदी की जगह 22 फीसदी टैक्स देना होगा। आधार के जरिए अप्लाई करने पर हम तुरंत पैन देने की व्यवस्था लाएंगे।”