राज्यपाल ने की राजभवन से आनलाइन राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विवि, अलीगढ़ की प्रगति की समीक्षा
वरिष्ठ संवाददाता लखनऊ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंगलवार को राजभवन से आनलाइन राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की प्रगति की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने विश्वविद्यालय के विविध प्रशासनिक मुद्दों, निर्माण कार्यों, विश्वविद्यालय संचालन के लिए पर्याप्त शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी वर्ग की उपलब्धता, परीक्षा सत्र तथा वित्तीय स्थिति जैसे अन्य विषयों पर वस्तुस्थिति की जानकारी ली। बैठक में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. चन्द्रशेखर ने राज्यपाल को जानकारी दी कि विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र में अलीगढ़, एटा, हाथरस एवं कासगंज शामिल है। इससे सम्बद्ध कुल 365 महाविद्यालयों में 11 राजकीय महाविद्यालय, 12 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय तथा 342 स्वावित्त पोषित महाविद्यालय हैं।
कुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय में सत्र 2022-23 में कुल पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या 156315 है। 94.89 एकड़ के क्षेत्रफल पर विश्वविद्यालय परिसर के भवन अभी निमार्णाधीन हैं। विश्वविद्यालय की प्रशासनिक प्रगति पर चर्चा करते हुए राज्यपाल ने सृजित पदों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी रखने तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग कराने का निर्देश भी दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय में वर्तमान में कार्यरत स्टाफ डिजिटाइजेशन तथा आॅनलाइन पोर्टल की प्रगति की जानकारी भी ली। विश्वविद्यालय की वेबसाइट में आसम्बद्ध लिंक दृष्टव्य होने की जानकारी पर वेबसाइट का सिक्युरिटी आडिट कराने का निर्देश दिया। इसी क्रम में समर्थ पोर्टल पर कार्य करने दर्पण डैशबोर्ड पर रजिस्ट्रेशन कराकर सेवाएं प्राप्त करने का निर्देश भी दिये।
अकादमिक कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए राज्यपाल ने विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों को नैक मूल्यांकन के लिए तैयारी कराने, परीक्षा परिणामों को कम से कम समय में घोषित करने, नए सत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन में 20 से 30 प्रतिशत कोर्स रिवीजन करवाने को कहा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय स्तर पर नैक कार्यशाला कराकर सम्बद्ध महाविद्यालयों को नैक के उच्चतम ग्रेड के लिए तैयारी करायी जाए। उन्होंने विश्वविद्यालय स्तर पर दीक्षांत कार्यक्रम के आयोजन की जानकारी भी ली। बैठक मे विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क जमा न करने की स्थिति में परीक्षा परिणाम घोषित होने में हो रहे विलम्ब की चर्चा होने पर राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों से परीक्षा शुल्क सीधे विश्वविद्यालय में जमा कराने के प्रावधान पर विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि सेविंग खातों में जमा रकम को सावधि जमा योजना में रखा जाए। बैठक में आनलाइन जुड़े जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह को विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों को शीघ्रतिशीघ्र पूरा कराने तथा विश्वविद्यालय के प्रयोग के लिए तीन से चार कमरों, शौचालय तथा फर्नीचर आदि की व्यवस्था कराने को कहा। इसी क्रम में राज्यपाल ने विश्वविद्यालय से जुड़े राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं प्रबंधकों से भी आनलाइन व्यवस्थाओं, प्रगति, शिक्षण कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने इन सभी महाविद्यालयों से उनकी समस्याओं, संकायों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, स्वीकृत पद, रिक्त पद, भवन की स्थिति की जानकारी भी ली।
ज्यादातर महाविद्यालयों ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी को सामने रखा। राज्यपाल ने फण्ड की कमी को पूरा करने के लिए महाविद्यालयों को रूसा में ग्रांट के लिए आवेदन कराने का निर्देश दिया। बैठक में राज्यपाल ने एकेटीयू से सम्बद्ध अलीगढ़ के इंजीनियरिंग एवं फार्मेसी कॉलेजों की समीक्षा भी की। एकेटीयू के कुलपति प्रो जेपी पाण्डेय ने अलीगढ़ से आनलाइन जुड़कर राज्यपाल को सम्बद्ध महाविद्यालयों की प्रगति एवं समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सभी महाविद्यालयों के नैक मूल्यांकन की तैयारी करायी जायेगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भी लागू करायी जायेगा। राज्यपाल ने परीक्षा परिणामों को जारी कराने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर ही एप निर्मित करने को कहा। उन्होंने कहा कि इसके लिए किसी एजेंसी को हायर न किया जाये।
