विशेष संवाददाता लखनऊ। विधान परिषद में शुक्रवार शिक्षामित्रों के मुद्दे पर सपा के सदस्यों ने सदन से वाक आउट किया। विकास प्राधिकरणों में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए सपा ने नई 2031 के लिए बनी महायोजना में जनप्रतिनिधियों की भी सहभागिता लिये जाने की मांग की।
नेता सदन और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने कहा सरकार की मंशा है, गरीब को छेड़ना नहीं। अनाधिकृत रुप से अतिक्रमण करने वाले माफिया को छोड़ना नहीं है। भ्रष्टाचारमुक्त प्रदेश हमारी प्राथमिकता है। वाराणसी आज हिन्दुस्तान के लिए विकास का मॉडल बना हुआ है। इस विकास के मॉडल की जितनी प्रशंसा की जाये कम है। इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री ने कहा नेडा से ही बैट्री सहित सोलर प्लान्ट लगवाने की अनिवार्यता को विधायकों की शिकायतों पर समाप्त कर दिया गया है। प्रश्न प्रहर में समाजवादी पार्टी के डॉ. मान सिंह यादव ने बेसिक शिक्षा मंत्री से प्रश्न किया कि प्रदेश में जब शिक्षामित्रों एवं सहायक अध्यापकों एक समान कार्य कर रहे हैं तो क्या उन्हें समान वेतन दिलाये जाने पर सरकार विचार करेगी।
बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा शिक्षामित्रों एवं सहायक अध्यापकों की सेवा की नियुक्ति की प्रकृति एवं शर्ते अलग-अलग है। शिक्षामित्रों की सेवाएं संविदा के आधार पर ली जाती हैं जबकि सहायक अध्यापकों की नियुक्ति मौलिक पद के प्रति की जाती है। इसलिए शिक्षामित्रों कीे अन्य सहायक अध्यापकों से तुलना करना ठीक नहीं है। अनुपूरक में सपा सदस्यों लाल बिहारी यादव, नरेश चन्द्र उत्तम और डा मानसिंह यादव ने शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ाये जाने और नौ हजार शिक्षामित्रों द्वारा विभिन्न कारणों से आत्महत्या किये जाने की बात की। सरकार ने विपक्ष के आंकड़ों को खारिज करते हुए इसका स्रोत जानना चाहा। सपा सदस्य ने यह आंकड़ा शिक्षामित्रों के संगठनों द्वारा दी गयी सूचना व फिजिकल सर्वे पर आधारित है। सरकार ने कहा शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने का कोई विचार अभी नहीं है। जिसपर सपा सदस्य सरकार पर शिक्षामित्र विरोधी होने का आरोप लगाते हुए सदन से वाकआउट कर गये।
शून्य प्रहर में सपा के लाल बिहारी यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, नरेश चन्द्र उत्तम, डा. मानसिंह यादव, आशुतोष सिन्हा, मुकुल यादव, मो. जासमीर अंसारी एवं शहनवाज खान ने प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में व्याप्त भ्रष्टाचार का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सूचना की ग्राह्यता पर मुकुल यादव, आशुतोष सिन्हा एवं शहनवाज खान ने विचार व्यक्त किये। उन्होंने सहारनपुर का मामला उठाते हुए कहा वर्ष 2021 की महायोजना में जो विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा बताये गये थे, वे आज तक शुरू नहीं हुए और वर्ष 2031 के लिए नई महायोजना की तैयारी कर ली गयी है। यह ज्वलंत मुद्दा है। वर्ष 2031 की महायोजना के लिए उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक कर ली जाये जिसके अच्छे परिणाम आएंगे।
नेता सदन और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने कहा सरकार की मंशा है, गरीब को छेड़ना नहीं। अनाधिकृत रुप से अतिक्रमण करने वाले माफिया को छोड़ना नहीं है। यह बात सही है कि भ्रष्टाचार देश और प्रदेश का रोग था। मगर, भ्रष्टाचारमुक्त प्रदेश हमारी प्राथमिकता है। हमारी सरकार में भ्रष्टाचार करने वाला अधिकारी अपनी सीट पर नहीं होगा। उसके लिए जेल के दरवाजे खुले हैं। वाराणसी विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने कहा, वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। वाराणसी आज हिन्दुस्तान के लिए मॉडल बना हुआ है।
इस विकास के मॉडल की जितनी प्रशंसा की जाये कम है। गलियों, सड़कों के साथ ही साथ घाटों के सौन्दर्यीकरण से ही विकास का रास्ता आगे जाता है। इसी के लिए विकास प्राधिकरण बनाये गये हैं। जब विकास की गति आगे बढ़ती है तो अवैध निर्माण हटते हैं। विकास के लिए हम कई बार एनजीटी के पास जाते हैं तो कई बार न्यायालय में जाते हैं। किसी भी शहर के विकास के लिए बनायी गयी महायोजनाओं से ही प्राधिकरण आगे बढ़ते हैं। हमारी सरकार की मंशा है कि विकास में सभी की सहभागिता हो, क्योंकि शहरीकरण तेजी से हो रहा है, वाराणसी में काशी विश्वनाथ के अलावा सारनाथ भी है, जहां विश्वभर से अनुयायी आते हैं। वाराणसी में पहले प्रतिदिन 15 हजार श्रद्धालु आते थे, लेकिन अब डेढ़ लाख श्रद्धालु आते हैं।
ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी अथवा विकास प्राधिकरण का क्षेत्र सभी को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया जाता है। वाराणसी के विकास का काम न रुके, इसके लिए सभी प्रयास करते हैं, विकास सरकार की प्राथमिकता है। कार्मिकों को अपनी अंशदायी पेंशन का नहीं मिल रहा लाभ शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नई पेंशन योजना से आच्छादित शिक्षकों एवं कर्मचारियों के प्रान नम्बर आवंटित न होने के कारण निरन्तर कटौती की जानकारी न मिल पाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। उन्होंने कहा कार्मिकों को अपनी अंशदायी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। शासनादेश का पालन करा दीजिये और निरंतरता बनी रहे।
माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने एक अप्रैल 2005 के बाद राज्य सरकार की सेवा में आनेवालों के लिए नई पेंशन योजना लागू की गयी है। कर्मचारियों के खाते में धन जमा हो रहा है। कार्मिक इसका विवरण वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। यह वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके बाद नेता सदन केशव प्रसाद मौर्या ने कहा वेबसाइट पर टेक्निकल प्रॉब्लम को हम दिखवा लेंगे। वेबसाइट पर धनराशि का पूरा ब्यौरा उपलब्ध है। हमारी सरकार संवेदनशील है। हम रास्ते बनाकर समस्या का हल निकालने का काम कर रहे हैं। सभापति कुॅवर मानवेन्द्र सिंह ने नेता सदन को निर्देश दिया कि शिक्षकों की समस्याओं के लिए जब आप बैठक करेंगे तो इस मुद्दे को भी उसमें शामिल कर लें।
यूपी नेडा के अधिकारियों की सम्पत्ति की जांच करने का उठा मामला
निर्दलीय समूह के राजबहादुर सिंह चन्देल एवं डा. आकाश अग्रवाल ने यूपी नेडा में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं निदेशक, यूपी नेडा, लखनऊ एवं अन्य सहभागी अधिकारियों की आय से अधिक सम्पत्ति की जांच कराये जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्या ने कहा वर्ष 2017 में विधायक निधि डेढ़ करोड़ थी, जिसे बढ़ाकर पांच करोड़ कर दिया गया है। अब विधायक और भी बहुत से काम अपनी विधायक निधि से करवा सकते हैं। नेडा से ही सोलर प्लान्ट-बैट्री सहित लगवाने की अनिवार्यता का, तो ऐसा प्रतिबन्ध नहीें है। विधायकों की शिकायतें आने के बाद इसे हटवा देंगे, बस ये नेडा से अधिक मूल्य पर ना हो।
छात्रवृत्ति क्षतिपूर्ति बच्चों के खाते में जा रही बसपा के भीमराव अम्बेडकर ने प्रदेश के अनुसूचित जाति.अनुसूचित जनजाति के छात्रों को बीएड-एमएड व अन्य व्यवसायिक कोर्ष में जीरों बैलेन्स पर प्रवेश की सुविधा एवं छात्रवृत्ति दिलाये जाने के का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया।
समाज कल्याण मंत्री असीम अरूण ने कहा हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता से काम कर रही है। छात्रवृत्ति क्षतिपूर्ति बच्चों के खाते में जा रही है। छात्रों की उपस्थिति बायोमीट्रिक हो रही है। उसी से बड़ा भ्रष्टाचार रूका है। भविष्य में नई नियमावली आनेवाली है, उसमें भ्रष्टाचार और भी दूर होगा।
