लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने सोमवार को बताया कि राज्य में रोजगार के मौके और अधिक पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि रोजगार योजना के तहत तेजी से काम किया जा रहा है।

उन्होंने बताया की मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश के लगभग 2.50 लाख से ज़्यादा छोटे व्यापारियों ठेले वाले, रेहड़ी वाले तथा छोटे-छोटे खोखे वाले, खोमचे वालों आदि को पीएम स्वनिधि कार्यक्रम के तहत लोन वितरण से लाभान्वित करेंगे। इसके माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के भी मौके बढ़ेगें।

उत्तर प्रदेश अभी तक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में पहले स्थान पर है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या में लोन स्वीकृति व लोन वितरण का काम किया जा रहा है। लोक भवन में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, राज्य मंत्री नगर विकास महेश चंद्र गुप्ता और मुख्य सचिव शासन एवं प्रमुख सचिव वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रदेश के तीन हितग्राहियों से उनके कार्य स्थल से वर्चुवल संवाद करेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के उद्बोधन के पहले पीएम-स्वनिधि योजना पर तैयार फिल्म का प्रदर्शन भी किया जायेगा।

बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा कोविड महामारी से प्रभावित रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को दोबारा आजीविका से जोड़ने के लिए ‘पीएम स्वनिधि योजना’ 01 जून को शुरू की गयी थी। यूपी में 26 अक्टूबर तक पीएम स्वनिधि योजना के तहत सात लाख से ज़्यादा पंजीकरण पोर्टल पर मिले, जिसके सापेक्ष लगभग 6.40 लाख से ज़्यादा ऑनलाइन आवेदन पत्र मिले एवं 3.62 लाख से ज़्यादा आवेदन पत्र स्वीकृत हुए हैं और अब तक 2.59 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन बांटा गया हैं।

यूपी स्वनिधि योजना के तहत आनलाइन पंजीकरण, लोन स्वीकृति एवं लोन वितरण में देश में प्रथम स्थान पर है। इसके साथ—साथ प्रदेश के सात नगर निगम वाराणसी, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर और गाजियाबाद देश के टाप 10 नगर निगमों में शामिल हैं।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा लगातार धान खरीद की समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि किसानों के धान की खरीद समय से हो और उन्हें धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ज़रूर मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिलाधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न होे और खरीद केंद्रों सुचारू रूप से कार्य करे। उन्होंने बताया कि अब तक 28 लाख कंतुल से ज़्यादा धान की खरीद की जा चुकी है जो कि पिछले साल से चार गुना ज़्यादा है।