लखनऊ। केंद्र सरकार द्वारा घोषित गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग को नोडल महकमा बनाया गया है। गृह एवं सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने मंगलवार को यहां बताया कि आगामी 26 जून को केंद्र सरकार के स्तर पर शुरू किए जाने वाले गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए पंचायती राज विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।
उन्होंने बताया कि इसके लिए उद्योग विभाग के साथ-साथ कृषि विभाग, दुग्ध विकास विभाग, एमएसएमई विभाग में और एक्सप्रेस वे के निर्माण इत्यादि कार्यों से भी श्रमिकों को रोजगार देने का काम किया जा रहा है। बहुत जल्द इस वृहद कार्यक्रम में लोगों को जोड़ते हुए एक बड़ी योजना के तहत कार्वाई की जाएगी।
अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में अब तक 48,610 ग्राम पंचायतों में 29,48,000 व्यक्ति अपनी गृह पृथक-वास अवधि पूरी कर चुके हैं। मोहल्ले और वार्ड में 2,70,877 लोग भी अपनी यह मीयाद पूरी कर चुके हैं। पूरे प्रदेश में काफी संख्या में लोग अपनी पृथक-वास अवधि पूरी कर विभिन्न रोजगार परियोजनाओं में हिस्सा ले रहे हैं।
लॉकडाउन तथा महामारी अधिनियम के उल्लंघन के मामलों में अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए अपर मुख्य सचिव ने बताया कि पूरे प्रदेश में धारा 188 के तहत अब तक 75,686 मामले दर्ज कर 1,97,000 लोग को अभियुक्त बनाया गया है और अब तक इनमें से 1,52,000 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्वाई की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अब तक 942 लोगों के खिलाफ कार्वाई करते हुए 336 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। फेक न्यूज़ के 1539 मामले सामने आए हैं जिन पर रिपोर्ट करके कार्यवाही की गई है।
