विशेष संवाददाता लखनऊ। प्रदेश में उचित दर विक्रेताओं से प्रत्येक कार्डधारकों को पूरी मात्रा और निर्धारित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए विके्रताओं के वितरण की सतत निगरानी की जा रही है। वितरण के दौरान उपभोक्ता के बायोमेट्रिक के उपरान्त ई-पॉस मशीन से पर्ची निकलती है, जिस पर उपभोक्ता को देय खाद्यान्न की मात्रा व मूल्य अंकित रहता है।
साथ ही वितरित खाद्यान्न की सूचना विभाग के एमआईएस पोर्टल पर आॅनलाइन देखी जा सकती है। समय-समय पर बाट-माप विभाग के साथ टीम बनाकर दुकानों की जांच भी करायी जा रही है। वितरण सम्बन्धी कोई अनियमितता पाये जाने पर प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही भी की जा रही है। खाद्य एवं रसद विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जुलाई 23 तक प्रवर्तन कार्यवाही के तहत लगभग 4,25,594 निरीक्षण एवं 40,390 छापे की कार्यवाही की गयी है। इसके अलावा 2,761 एफआईआर कराते हुए 294 व्यक्तियों की गिरफ्तारी व 2,424 व्यक्ति अभियोजित किये गये। 6,471 उचित दर की दुकानें निलम्बित, 8,006 दुकानें निरस्त तथा 817.50 लाख रुपये की प्रतिभूति राशि शासन के पक्ष में जमा की गयी।
