लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना पर अमल में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया और कहा कि वह गरीबों के लिए घर बनवाना ही नहीं चाहती थी। प्रधानमंत्री ने लखनऊ में न्यू अर्बन इंडिया थीम पर आयोजित तीन दिवसीय सम्मेलन-सह-एक्सपो में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 75 हजार लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से आवास सौंपने के बाद अपने संबोधन में कहा, मुझे वह दिन भी याद आते हैं जब तमाम प्रयासों के बावजूद उत्तर प्रदेश घरों के निर्माण के मामले में आगे नहीं बढ़ रहा था। गरीबों के लिए घर बनाने का पैसा केंद्र सरकार दे रही थी, इसके बावजूद 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी वह गरीबों के लिए घर बनवाना ही नहीं चाहती थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि 2017 से पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश के लिए 18 हजार घरों की स्वीकृति दी गई थी लेकिन जो सरकार यहां थी उसने गरीबों को 18 घर भी बनाकर नहीं दिए थे। पैसा था, घरों की स्वीकृति भी थी लेकिन तब जो लोग उत्तर प्रदेश को चला रहे थे वे इसमें लगातार अड़ंगा डाल रहे थे। उनका यह कृत्य उत्तर प्रदेश के लोग कभी नहीं भूल सकते। प्रधानमंत्री ने कहा, वर्ष 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश और बाद के यूपी का अंतर यहां के लोग अब जान गए होंगे। पहले उत्तर प्रदेश में बिजली आती कम थी और जाती ज्यादा थी और आती भी थी तो वहां, जहां नेता चाहते थे। बिजली सुविधा नहीं बल्कि सियासत का टूल थी। अब बिजली सबको सब जगह एक समान मिल रही है।

प्रधानमंत्री ने दावा किया कि देश में अब तक जिन तीन करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास मिले हैं उन्हें एक ही योजना से लखपति बनने का अवसर मिल गया है। ये गरीब परिवार लखपति बन चुके हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा, आप लोग सोचेंगे कि मैं इतना बड़ा दावा किस आधार पर कर रहा हूं। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में जो करीब तीन करोड़ घर बने हैं आप आज उनकी कीमत का अंदाजा लगा लीजिए… यह लोग अब लखपति हैं। मोदी ने इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चयनित 75 हजार लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से चाभी वितरण करके तीन लाभार्थी महिलाओं से डिजिटल तरीके से संवाद भी किया।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए मकानों का मालिकाना हक महिलाओं को देने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि हमारे समाज में मकान, दुकान और जायदाद सब कुछ आमतौर पर पुरुषों के ही नाम होती है इसलिए एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलन बनाने के उद्देश्य से सरकार ने प्रधानमंत्री आवास का स्वामित्व घर की महिला को देने का निर्णय लिया है। मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना पर अमल के मामले में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की सराहना करते हुए कहा कि इस सरकार ने अब तक शहरी गरीबों के लिए नौ लाख मकान बना दिए हैं और 14 लाख मकान अपने निर्माण के अलग-अलग चरणों में हैं।

प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में आवास योजना का लाभ पाने वाले नौ लाख परिवारों का आह्वान करते हुए कहा कि इस बार अयोध्या में दीपावली के मौके पर 7.50 लाख दीये जलाने का कार्यक्रम है। लाभार्थी परिवार इस बार दीपावली पर अपने अपने घरों में दो-दो दीये जलाएं इससे 18 लाख दीपक प्रज्वलित होंगे जिससे भगवान राम को बहुत खुशी होगी। मोदी ने कहा कि 2014 से पहले केंद्र में जो सरकार थी उसने देश में शहरी आवास योजनाओं के तहत सिर्फ 13 लाख मकान ही मंजूर किए थे। उन्होंने कहा, इसमें भी सिर्फ आठ लाख मकान ही बनाए गए थे। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत एक करोड़ 13 लाख से ज्यादा घरों के निर्माण की मंजूरी दी।

उन्होंने न्यू अर्बन इंडिया थीम पर आयोजित कॉन्क्लेव का जिक्र करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में भारत के शहरों के नए स्वरूप को लेकर देशभर के विशेषज्ञ एक साथ आकर मंथन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां जो प्रदर्शनी लगी है वह आजादी के इस अमृत महोत्सव में 75 साल की उपलब्धियों और देश के नए संकल्पों को भली-भांति प्रदर्शित करती है। प्रधानमंत्री ने आधुनिक प्रौद्योगिकी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की जरूरत पर जोर देते हुए कहा, 21वीं सदी में शहरी भारत के कायाकल्प का आसान तरीका है आधुनिक टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। नगरों की योजना बनाने वालों को अपनी रुख में प्रौद्योगिकी को सर्वाेच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। लखनऊ में पहले आप का चलन है, लिहाजा हमें प्रौद्योगिकी को भी पहले आप कहना होगा।

प्रधानमंत्री ने इसके पूर्व कॉन्क्लेव-सह-एक्सपो में लगाई गई आधुनिक आवासीय तकनीकों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। यह कार्यक्रम केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय उत्तर प्रदेश के नगर विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री ने स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद एवं अयोध्या में इंटीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम एवं नगरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा अमृत मिशन के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न शहरों में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा निर्मित पेयजल एवं सीवरेज की कुल 4,737 करोड़ रुपये की 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मोदी ने इसके अलावा, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, गाजियाबाद और वाराणसी के लिए 75 स्मार्ट इलेक्टक बसों को हरी झंडी भी दिखाई। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर एडवांटेज स्मार्ट उत्तर प्रदेश कॉफी टेबल बुक का विमोचन तथा बाबा साहब भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ स्थित अटल बिहारी वाजपेई पीठ का लोकार्पण भी किया।

नया यूपी बना रहा अपनी अलग पहचान : योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नये भारत का नया उत्तर प्रदेश अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों के विकास पर लगातार जोर दे रही है। मार्च, 2017 से पहले यूपी में 654 नगरीय निकाय थे। प्रदेश सरकार ने 25 हजार से ज्यादा आबादी के राजस्व ग्रामों को नगरीय क्षेत्र में शामिल करते हुए नगरीय निकायों की संख्या बढ़ाकर 734 कर दी है। ताकि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या को शहरी विकास की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार और प्रदेश के नगर विकास विभाग द्वारा आयोजित तीन दिवसीय न्यू अरबन इंडिया कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद हर गरीब का यह सपना था कि उसका खुद का एक पक्का मकान हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता व उनके नेतृत्व का परिणाम है कि आज देश में गरीब व्यक्ति बिना भेदभाव के पारदर्शी व्यवस्था के साथ पक्के मकान दिये जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के 42 लाख परिवारों को नि:शुल्क पक्के आवास उपलब्ध कराये हैं। प्रदेश के शहरी क्षेत्र के 17 लाख परिवारों को पक्के आवास की स्वीकृति दी चुकी है, जिसमें नौ लाख आवास पूरे हो चुके हैं और आज प्रधानमंत्री की उपस्थिति में 75 हजार आवासों में गृह प्रवेश कराया गया है।

योगी ने कहा कि देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य यूपी के लिए शहरीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में प्रदेश में गतिमान विभिन्न विकास योजनाओं से शहरी परिवेश को बदलने एवं हर नागरिक के जीवन में व्यापक सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफलता मिली है। प्रदेश सरकार ने पिछले साढ़े चार सालों में शहरीकरण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नयी दिशा दिखाने वाली लाइट हाउस परियोजना के लिए देश के छह चयनित नगरों में प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी शामिल है। लाइट हाउस परियोजना के तहत नवीन तकनीक से सस्ते व अच्छे आवास निर्मित कराये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमृत योजना के तहत 60 नगरीय निकायों में 11,421 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। योगी ने कहा कि इसके तहत पेयजल, सीवरेज, हरित क्षेत्र और पार्क विकसित किये गये हैं। इन परियोजनाओं से एक बड़ी शहरी आबादी को सुगम एवं अच्छे जीवन स्तर को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के 17 नगर निगमों में से 10 नगर निगमों को स्मार्ट सिटी मिशन में चयनित किया गया है। शेष साथ नगर निगमों को प्रदेश सरकार स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की सदैव यह मंशा रही है कि देश में सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था बेहतर हो। इसी क्रम में, प्रधानमंत्री के कर कमलों से आज प्रदेश के सात जिलों के लिए 75 स्मार्ट इलेक्ट्रिक बस के परिचालन की शुरूआत की गयी है। इस प्रकार, प्रदेश में वर्तमान में 115 स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। आने वाले दिनों प्रदेश के 14 नगरीय निकायों में 700 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की कार्यवाही आगे बढ़ायी जायेगी। उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल सार्वजनिक परिवहन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। कानपुर में नवंबर तक मेट्रो का संचालन हो जायेगा। आगरा मेट्रो का निर्माण कार्य भी युद्धस्तर पर जारी है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत प्रदेश में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर का निर्माण प्रगति पर है।