नई दिल्ली। कोरोना वायरस के संक्रमण से पिछले 24 घंटों के दौरान 50 लोगों की मौत हो गई है और इस दौरान संक्रमण के 1383 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 19,984 हो गई है और मरने वालों की संख्या 640 हो गई है।
हालांकि, उपचार के बाद स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़कर 3870 हो गई है। यह आंकड़ा संक्रमण की चपेट में आए मरीजों का 19.36 प्रतिशत है। इस बीच कोरोना के खिलाफ देशव्यापी अभियान में अग्रिम पंक्ति के योद्घाओं के रूप में कार्यरत चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए एक अध्यादेश जारी करने और इसके लिए महामारी अधिनियम 1897 में संशोधन करने के मंत्रालय के प्रस्ताव को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी।
मंत्रालय ने स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को हरसंभव कारगर उपाय करने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्य सरकारों से कहा गया है कि कोरोना संकट के कारण उपजी मौजूदा परिस्थितियों में चिकित्साकर्मियों की सेवाओं के महत्व को देखते हुए उन्हें विशिष्ट स्थान दिया जाए। मंत्रालय ने राज्य सरकारों से इस अभियान में कार्यरत स्वास्थ्यकर्मियों को बीमा सुरक्षा सहित अन्य सभी सहूलियतें भी देने को कहा है।
मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षणों के आधार पर संभावित मरीजों का पता लगाने के लिए देशव्यापी स्तर पर एक फोन सर्वेक्षण कराने की पहल की है। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) द्वारा किए जा रहे इस सर्वेक्षण में फोन नंबर 1921 से लोगों के मोबाइल फोन पर कॉल की जाएगी। मंत्रालय ने देश के नागरिकों से इस सर्वेक्षण में भागीदारी करने और सही प्रतियुत्तर (फीडबैक) देने की अपील करते हुए कहा कि इसमें सभी से कोरोना के लक्षणों के बारे में पूछा जाएगा। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस के लक्षण उभरे बिना ही संक्रमण के मामले सामने आने के बाद सरकार ने इस सर्वेक्षण के माध्यम से संभावित संक्रमितों की पहचान करने के लिए यह पहल की है।
मंत्रालय ने हालांकि, इस सर्वेक्षण की आड़ में मिलते जुलते फोन नंबरों से होने वाले फर्जी सर्वेक्षणों से बचने की सलाह देते हुए लोगों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके फोन पर 1921 नंबर से ही कॉल की गई है या नहीं। मंत्रालय ने राज्य सरकारों से भी इस सर्वेक्षण के बारे में लोगों को स्थानीय स्तर पर अवगत कराने के लिए कहा है।
