विशेष संवाददाता लखनऊ। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने गुरूवार को विश्व-विख्यात जगतगुरू रामभद्राचार्य के द्वारा स्थापित जगतगुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट को यूपी सरकार के अधीन देने का निर्णय लिया, जिसे यूपी सरकार ने विधान मंडल द्वारा विधेयक पेश करके राज्य विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है। अब उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के उच्च शिक्षा के लिये डा. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय सहित दो विश्वविद्यालय हो गये हैं जिनके माध्यम से दिव्यांगजनों को शिक्षित बनाकर सशक्त किया जायेगा।
दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री ने कहा कि शादी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत दिव्यांग दम्पत्ति को शादी प्रोत्साहन योजना के तहत 35000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती थी, परन्तु दिव्यांग दम्पत्ति को शादी पंजीकरण करना आवश्यक था जिससे दिव्यांगजनों पर अतिरिक्त व्यय भार पड़ रहा था तथा कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता था इसलिये दिव्यांग दम्पत्ति को शादी प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने के लिये रजिस्ट्रेशन की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा राज्य दिव्यांग आयुक्त के माध्यम से दिव्यांगजनों की समस्याओं का निस्तारण लखनऊ स्थित कार्यालय से किया जा रहा है, परन्तु वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मोबाइल कोर्ट के माध्यम से विभिन्न जनपदों में राज्य दिव्यांग आयुक्त द्वारा दिव्यांगजनों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी आदि जनपदों में मोबाइल कोर्ट के माध्यम से व्यांगजनों
की समस्याओं को सुना जा रहा है। मोबाइल कोर्ट व्यवस्था दिव्यांगजनों के लिये बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री ने कहा कि डा. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में छात्राओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए 48 करोड़ रुपए की लागत से नवीन महिला छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है।
मंत्री ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए बजट में अतिरिक्त इस वर्ष 435 करोड़ की व्यवस्था की गई है व अन्य कार्याे के लिये 167 करोड़ की बजट में वृद्धि की गई है। शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब छात्र व छात्राओं के लिये आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2023-24 में ऐसे छात्रावासों के अनुरक्षण के लिए विशेष प्रयास कर 1.25 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था पहली बार करायी गई है। उन्होंने बताया कि शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं को 20,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में 150 करोड़ रुपए का प्राविधान है जिससे इस वर्ष 75000 लाभार्थी लाभन्वित होंगे।
