लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायक दल नेता आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने बुधवार को कहा कि 69 हजार शिक्षक भर्ती में प्रतियोगी छात्र छात्राओं के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस भर्ती प्रक्रिया में सत्ताधारी दल के लोग शामिल हैं। तमाम संचार माध्यमों से सरकार की करतूत सामने आ गयी है। उन्होंने मांग की है कि इस महा घोटाले की न्यायिक जांच उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के जज के निगरानी में कराई जाए।
आराधना मिश्रा ने प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी के साथ संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि सत्ता संरक्षण में पूरा शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार की दलदल में फंसा हुआ है। एक तरफ अभी 69 हजार भर्ती में घोटाला सामने आया है और अब शिक्षा विभाग में ‘फर्जी शिक्षक वेतन महाघोटाला’ सामने आ गया है। यह सैकड़ों करोड़ का घोटाला है। आज श्रावस्ती में 6 फर्जी शिक्षक सामने आये हैं जो वेतन ले रहे थे। 12 ललितपुर में फर्जी उर्दू शिक्षकों का नाम आया है।
मिश्रा ने कहा कि कुछ दिन पहले अनामिका शुक्ला का मामला सामने आया था कि एक नाम पर कैसे दो दर्जन से अधिक जगह से वेतन लिया जा रहा हैं। 9 जून को अनामिका शुक्ला का मामला बेनकाब हो गया। अनामिका शुक्ला का दावा है कि वे कभी नौकरी ही नहीं कीं हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में डकैतों का गिरोह चल रहा है और इस गिरोह को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है।
इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि शिक्षा विभाग में चल रही खुली लूट और डैकती ने साधारण सी एक महिला को शिकार बनाया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी लगातार इस मामले पर आवाज बुलंद कर रहीं हैं। इस महा घोटाले का शिकार हुई गोंडा की अनामिका शुक्ला से योगी आदित्यनाथ सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 69 हजार शिक्षक भर्ती घोटाले के खिलाफ हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। पूरी पार्टी इंसाफ की यह लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ में शिक्षक भर्ती घोटाले के कई नाम सामने आए हैं लेकिन वे अभी भी पुलिस के पकड़ से बाहर हैं। आखिर पर्दे के पीछे कौन है?
