आठ मंजिला भवन में 54 विभागों को किया जायेगा शिफ्ट, सिंचाई विभाग ने 14 साल पहले उप्र राज्य हज समिति को दी थी जमीन

लखनऊ। वाराणसी और गोरखपुर की तर्ज पर लखनऊ में समता मूलक चौराहे के पास सिंचाई विभाग की जमीन पर एकीकृत मंडलीय कार्यालय बनेगा। इसके निर्माण में लगभग 431 करोड़ रुपये के खर्च का आकलन किया गया है। कॉरपोरेट कार्यालय की तर्ज पर डबल बेसमेंट की पार्किंग के साथ 8 मंजिल के टॉवर में मंडल स्तर के सभी कार्यालय होंगे। इसके लिए 63 विभागों को चिहिन्त किया गया। इसमें से मंडल स्तर के 54 विभागों को एकीकृत कार्यालय में शिफ्ट किया जाएगा। इन 54 विभागों में कुल 1202 पद सृजित हैं। एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार की ओर से कार्यालय निर्माण के लिए डीपीआर की मंजूरी तथा भूमि हस्तातंरण सम्बंधी प्रस्ताव आवास विभाग को प्रस्ताव भेज दिया गया है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण इस कार्यालय का निर्माण कराएगा। इसका उद्देश्य विभिन्न प्रमुख प्रशासनिक विभागों को एक एकीकृत विशेष रूप से बने परिसर में सम्मिलित करना है। इससे प्रशासनिक कार्यों में समन्वय बढेÞगा और नागरिकों को सुगम सेवायें मिल सकेंगी। मण्डलीय कार्यालय के निर्माण की डीपीआर आदि बनाने व विभागों के सर्वे के लिए प्राधिकरण ने मेसर्स म्यूरलेज को जिम्मेदारी दी है। संस्था की ओर से मूल्यांकन के लिए वर्तमान भवनों की स्थिति, आवश्यकता की पड़ताल की गई। सत्यापन के बाद 63 विभागों को चिहिन्त किया गया। मगर विचार विमर्श के बाद 54 विभागों को ही शिफ्टिंग के उपयुक्त पाया गया। इनमें 1202 पद सृजित हैं जिसमें गु्रप ए के 64, गु्रप बी के 142, गु्रप सी के 662 पद, गु्रप डी के 334 पद हैं। इस एकीकृत मण्डलीय कार्यालय के निर्माण के लिए गोमती नगर में समता मूलक चौराहे के पास जमीन को उपयुक्त पाया गया है। हालांकि यह भूमि सिंचाई विभाग के स्वामित्व है, जिसे पूर्व में उप्र राज्य हज समिति को वर्ष 2009 में आवंटित किया गया था। लेकिन किन्हीं कारणों से हज समिति यह भूमि का प्रयोग नहीं कर सकी। 14 वर्षों से बेकार पड़ी इस भूमि का आवंटन निरस्त करने के लिए सिंचाई विभाग की ओर से पत्राचार किया गया है अब इसी भूमि पर एकीकृत मण्डलीय कार्यालय बनने के लिए एलडीए ने सिंचाई विभाग को पत्र लिखा है। डीड की शर्तों के अनुसार हज समिति ने शर्तों का पालन नहीं किया है। इसलिए पट्टा निरस्त करने की मांग की गई है।

डबल बेसमेंट की पार्किंग में खड़ी हो सकेंगी 900 कार : मण्डलीय कार्यालय के निर्माण के लिए विस्तÞृत डीपीआर मेसर्स म्यूरलेज ने तैयार कराया है। प्रस्ताव के अनुसार केंद्रीयत प्रशासनिक भवन, सार्वजनिक शिकायत व सहायता कक्ष, सम्मेलन व प्रशिक्षण सुविधाओं, हरित क्षेत्र तथा पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था का प्राविधान किया गया है। 431 करोड़ से बनने वाले इस कार्यालय में डबल बेसमेंट की पार्किंग बनेगी, जहां लगभग 900 चार पहिया गाड़ियां खड़ी हो सकेगी।

इस तरह से बजट की होगी व्यवस्था : एकीकृत मण्डलीय कार्यालय के लिए शासन सीड कैपिटल के रूप में 50 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगा। वहीं 25 करोड़ रुपये लखनऊ विकास प्राधिकरण अपने स्त्रोतों से वहन करेगा। इसके बाद की धनराशि यहां शिफ्ट होने वाले विभागों के कार्यालय की भूमि तथा अन्य शासकीस भूमि के मौद्रीकरण के माध्यम से होगी। तीन ऐसे मण्डलीय कार्यालय चिन्हित किए गए हैं जिनके एकीकृत कार्यालय में समाहित होने के बाद 63.50 करोड़ रुपये की भूमि मौद्रीकरण से मिल सकेगी। इसके अलावा डीएम के माध्यम से तथा अपनी व राजस्व की संयुक्त टीम से कई अन्य विभागों की रिक्त भूमि का चिन्हांकन किया गया है, जो इन विभागों के लिए अनुपयोगी है, मगर प्राधिकरण के लिए यह भूमि उपयोगी साबित होगी। इस दशा में प्राधिकरण के पक्ष में भूमि के हस्तांतरित होने से 466 करोड़ रुपये मिलेंगे। कुछ नजूल भूमि से लगभग 24 करोड़ रुपये मिल सकेंगे। एलडीए की ओर से मण्डलीय कार्यालय के प्रस्ताव की मंजूरी के लिए शासन को भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य स्तरीय समिति के माध्यम से मंत्रीपरिषद से मंजूरी मिलना है। डीपीआर के अनुसार प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के तौर पर सीड कैपिटल धनराशि दिए जाने का अनुरोध किया गया है। साथ ही चिन्हित भूमि को हज समिति का आवंटन निरस्त कर एलडीए के पक्ष में हस्तांतरित किया जाना है।