लखनऊ। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने शुक्रवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाईन के लंबित एवं डिफाल्टर प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने की कार्यवाही की जाये।
उन्होंने कहा कि लंबित एवं डिफाल्टर प्रकरणों के निस्तारण में किसी प्रकार की हीला-हवाली किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नही की जायेगी, इस बात का अधिकारीगण विशेष ध्यान रखें।
अवस्थी लोकभवन स्थित अपने सभाकक्ष में आईजीआरएस की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। बैठक में आईजीआरएस एवं सीएम हेल्पलाईन के लम्बित एवं डिफाल्टर प्रकरणों, आदि पर की जा रही कार्यवाहियों की समीक्षा गृह विभाग के सचिव और विशेष सचिवों व संबंधित कर्मचारियों के साथ की।
बैठक में अपर मुख्य सचिव को बताया गया कि कुल 19 हजार 190 प्रकरणों में से 17 हजार 617 प्रकरणों को निस्तारित किया जा चुका है और बचे देय प्रकरणों का निस्तारण जल्द से जल्द कर लिया जायेगा।
अवस्थी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित एवं डिफाल्टर प्रकरणों के निस्तारण के लिए प्रदेश के जिलों से सिर्फ पत्र व्यवहार न करते हुए जिलों के संबंधित अधिकारियों से टेलीफोन के माध्यम से भी प्रकरणों का निस्तारण कराना सुनिश्चित किया जाये।
साथ ही गृह विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश भी दिये कि प्रकरणों को बेवजह अपने स्तर पर लंबित न रखा जाय बल्कि उसे समयबद्ध रूप से निस्तारित किया जाय।
अपर मुख्य सचिव गृह ने आईजीआरएस एवं सीएम हेल्पलाईन के लंबित एवं डिफाल्टर प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए प्रदेश के जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को भी निर्देशित किया है कि वे अपने जिलों के लंबित एवं डिफाल्टर प्रकरणों को व्यक्तिगत रूचि लेते हुए प्रकरणों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करते हुए गृह विभाग के संबंधित अधिकारियों को भी उससे अवगत कराये।
