लखनऊ। कांग्रेस ने असम में राष्ट्रीय नागरिकता पंजी एनआरसी में बड़े पैमाने पर गड़बडय़िों और खामियों का आरोप लगाते हुए कहा है कि इस व्यवस्था को पूरे देश में लागू करने जा रही केन्द्र सरकार के पास नागरिकता तय करने की इस अतिसंवेदनशील कवायद को अंजाम देने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी तंत्र नहीं है।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने रविवार को भाषा से कहा असम में एनआरसी को जिस तरह लागू कर करीब 19 लाख लोगों को बाहरी घोषित किया गया, उससे वहां की भाजपा सरकार की पोल खुल गई है। मामला बढऩे पर सरकार ने कहा कि वहां फिर से एनआरसी की कवायद की जाएगी। अब सरकार पूरे देश में एनआरसी लागू करने की बात कर रही है, मगर उसके पास अखिल भारतीय स्तर पर एनआरसी लागू करने के लिए सक्षम, निष्पक्ष और पारदर्शी तंत्र नहीं है।
उन्होंने कहा कि हर मोर्चे पर नाकाम हो चुकी केन्द्र की भाजपा सरकार अब लोगों को नोटबंदी की तरह एनआरसी में उलझना चाहती है ताकि वे बुनियादी मुद्दों को भूलकर अपने प्रमाणपत्र जुटाने में ही लगे रहें। लल्लू ने सवाल किया सरकार बताए कि असम में एनआरसी में हुई विसंगतियों के लिए जांच कब बैठाई जाएगी और उसकी रिपोर्ट कब सार्वजनिक की जाएगी?
उप्र कांग्रेस अध्यक्ष ने संशोधित नागरिकता कानून सीएए का जिक्र करते हुए कहा सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को प्रदेश सरकार दंगाई करार दे रही है, और पुलिस ज्यादती के पीड़ितों से हमदर्दी दिखाने पर वह कांग्रेस का हाथ, दंगाइयों के साथ की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान 23 लोगों की जान गई और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का नोटिस देने वाले हजारों लोगों के खिलाफ गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। लल्लू ने कहा कि देश के लोग अगर आंदोलित हैं तो सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए।
