नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 14 राज्यों को 6,195 करोड़ रुपए जारी किए। वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर यह सहायता राज्यों को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई के लिए दी जाती है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने ट्वीट में कहा, सरकार ने 10 जून 2020 को 6,195.08 करोड़ रुपए 14 राज्यों को जारी किए। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान के रूप में यह तीसरी समान मासिक किस्त है। इससे राज्यों को कोरोना संकट के दौरान अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होगा।
इससे पहले तीन अप्रैल और 11 मई को मंत्रालय ने पहली और दूसरी किस्त 14 राज्यों को जारी की थी। ये राज्य हैं…आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।
