सदस्यों व कार्मिकों के टेस्ट कराये जायें : योगी
कोविड व नॉन कोविड मृत्यु में प्रमाण पत्र मिलने में न हो कोई दिक्कत
डीएम व सीएमओ करें सुनिश्चित
कमिश्नरेट के गठन के मिल रहे हैं बेहतर परिणाम
एसीएस गृह व डीजीपी करें समीक्षा
जमाखोरों के खिलाफ चलेगा अभियान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल का सत्र शुरू होने के पहले इस बार फिर सभी सदस्यों व विधानसभा सचिवालय के कर्मियों की कोविड जांच की जायेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि कहा कि 17 अगस्त से शुरू हो रहे राज्य विधान मंडल सत्र के मद्देनजर सदस्यों और कार्मिकों के कोविड टेस्ट की जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायें। उन्होंने निर्देश दिये कि जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोविड और नॉन कोविड मरीजों की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो।

मुख्यमंत्री ने कोविड की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में चार पुलिस कमिश्नरेट का गठन किया गया है। इनके बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। इस व्यवस्था से कानून-व्यवस्था में हुए सुधार का आकलन करने के लिए उन्होंने अपर मुख्य सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को सभी चार पुलिस कमिश्नरेट के कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश दिये।
योगी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि खाद्य वस्तुओं के स्टॉकिस्ट निर्धारित सीमा तक ही वस्तुओं को संग्रहित करें। अगर तय सीमा से ज्यादा खाद्य वस्तुओं का संग्रहण किया जाता है, तो ऐसे जमाखोरों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि गौ-आश्रय स्थलों को सुचारु एवं व्यवस्थित ढंग से संचालित किया जाये। हर गौ-आश्रय स्थल की एक पशु चिकित्सा अधिकारी व एक राजस्व अधिकारी द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की जाये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के संबंध में भविष्य के आकलन के मद्देनजर चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण का कार्य तेजी से किया जाये। सभी जिलों में पीकू व नीकू बेड तीव्र गति से स्थापित किये जायें। चिकित्सकों एवं अन्य चिकित्साकर्मियों का प्रशिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से जारी रखा जाये। बैठक में अवगत कराया गया कि प्रदेश के लिए अब तक स्वीकृत 552 आक्सीजन संयंत्रों में से 275 आॅक्सीजन संयंत्र क्रियाशील हो गये हैं।