लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 70 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों के रेट बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। बिजली कंपनियों ने प्रदेश में 10 से 12 फीसदी रेगुलेटरी सरचार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव आयोग में दिया था। इस पर करीब एक महीने तक सुनवाई चली थी। उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं पर 49 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया दिखाकर 12 फीसद तक बिजली दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था।

नियामक आयोग की ओर से गुरुवार को इस पर आदेश जारी कर दिया गया। इसमें फिलहाल कोई रेट नहीं बढ़ाने की बात कही गयी है। उपभोक्ताओं के बिजली कंपनियों पर करीब 1059 करोड़ रुपये भी निकले हैं। विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह व सदस्य केके शर्मा एवं वीके श्रीवास्तव की पूर्ण पीठ ने यह फैसला सुनाया है। कहा गया है कि साल 2021- 22 के लिए बिजली दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया जायेगा।

वर्तमान लागू टैरिफ ही आगे भी लागू रहेगा। यहां तक कि नियामक आयोग ने वर्ष 2021-22 व ट्रू-अप 2019-20 के लिए बिजली कंपनियों द्वारा भारी भरकम धनराशि वृद्धि के बोझ के तर्क को भी नजरंदाज करते हुए इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है।
दूसरी ओर, उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने इसे उपभोक्ताओं की जीत बताया है। अब उपभोक्ता परिषद दरों में कमी के लिए फिर पुनर्विचार याचिका भी दाखिल करेगा। इसके अलावा बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं के अब तक कुल निकले लगभग 20559 करोड़ के एवज में कमी का मामला भी उठाया जायेगा।

गौरतलब है कि बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं पर 49 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया दिखाकर 12 फीसद तक बिजली दरें बढ़ाने का प्रस्ताव दाखिल किया था। इसको लेकर विद्युत नियामक आयोग में दो बार चर्चा भी हुई थी। उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इसका विरोध करते हुए दलील दी थी कि इन कंपनियों पर उपभोक्ताओं का ही करीब 19 हजार करोड़ रुपये का बकाया निकल रहा है। ऐसे में परिषद ने 3 से 8 फीसदी तक बिजली की दरों को तीन साल के लिए कम करने की मांग की थी। आयोग का फैसला जून के पहले सप्ताह में आना था। माना जा रहा था कि महंगाई को देखते हुए कीमतें भी बढ़ेंगी। हालांकि उससे पहले ही मुख्यमंत्री ने बिजली कंपनियों का दरें बढ़ाने के प्रस्ताव पर असहमति जता दी थी।

यूनिट वर्तमान रेट (कामर्शियल)

0-150 – 5.50 रुपये प्रति यूनिट
151-300- 6.00 रुपये प्रति यूनिट
301-500 – 6.50 रुपये प्रति यूनिट
500 – 7.00 रुपये प्रति यूनिट

यूनिट वर्तमान रेट (घरेलू ग्रामीण)

0-100 -3.35 रुपये प्रति यूनिट
101-150 -3.85 रुपये प्रति यूनिट
151-300 – 5.00रुपये प्रति यूनिट

शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए

100 यूनिट – 3.35 रुपये प्रति यूनिट
101 से 150- 3. 85 रुपये प्रति यूनिट
151 से 300- 5 रुपये प्रति यूनिट
301 से 500 – 5.50 रुपये प्रति यूनिट
500 से ज्यादा- 6.00 रुपये प्रति यूनिट