लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘ई-राहत प्रणाली’ के तहत ऑनलाइन राहत वितरण मॉड्यूल के सम्बन्ध में तेजी से कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। इसके तहत ‘ई-कुबेर प्रणाली’ के माध्यम से डीबीटी द्वारा प्रभावितों को त्वरित राहत पहुंचायी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्रणाली को अपनाने से राहत पहुंचाने के कार्यों में तेजी आएगी और प्रभावितों को डीबीटी के माध्यम से राहत राशि सीधे उनके बैंक खाते में बिना किसी देरी के पहुंचेगी।
मुख्यमंत्री समक्ष उनके सरकारी आवास पर ई-राहत प्रणाली के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण किया गया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन राहत वितरण मॉड्यूल में आपदा प्रहरी मोबाइल एप के माध्यम से जनमानस द्वारा क्षति की सूचना दर्ज करने की सुविधा दी जाए। अनुश्रवण के लिये राहत प्राप्तकर्ताओ का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि ई-राहत प्रणाली से पारम्परिक प्रणाली में होने वाले विलम्ब का डिजिटल समाधान होगा। साथ ही, वित्तीय अनुशासन व पूर्ण पारदर्शिता के साथ जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी।
अपर मुख्य सचिव राजस्व ने मुख्यमंत्री को बताया कि राजस्व विभाग ई-कुबेर प्रणाली का प्रयोग करने वाला राज्य का प्रथम विभाग होगा। प्रस्तावित ऑनलाइन वितरण मॉड्यूल का चरणबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अन्तर्गत प्रथम चरण में कृषि निवेश अनुदान मॉड्यूल को वेबसाइट पर लाइव किये जाने की तैयारी पूरी कर ली गयी है। द्वितीय चरण में आपदा से जनहानि, पशुहानि एवं मकान क्षति के मामलों में दी जाने वाली राहत की प्रक्रिया भी गतिमान है।
ज्ञातव्य है कि भारत सरकार द्वारा बाढ़, सूखा, अग्निकांड, ओलावृष्टि, कोहरा एवं शीतलहरी, बादल फटना, भूकम्प, चक्रवात, भू-स्खलन, कीट-आक्रमण तथा हिमस्खलन अधिसूचित आपदाएं हैं। सरकार ने बेमौसम भारी वर्षा, अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी-तूफान, लू-प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरवेल में गिरना तथा मानव वन्य जीव द्वन्द (जंगली जानवरों का हमला) आपदाएं अधिसूचित की गयी हैं।
इसके अन्तर्गत राहत सहायता के लिये मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपये, कृषि निवेश अनुदान के लिये 6,800 रुपये से 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, मृत पशुओं के लिये 3,000 रुपये से 30,000 रुपये तक का अनुदान, क्षतिग्रस्त मकानों के लिये 4,100 रुपये से 95,100 रुपये तक अनुदान, शारीरिक दिव्यांगता पर 59,100 रुपये से 2 लाख रुपये तक, अस्पताल में भर्ती होने पर 4,300 रुपये से 12,700 रुपये तक तथा बर्तन, घरेलू सामग्री के लिये 3,800 रुपये तक की राहत उपलब्ध करायी जाती है। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव सूचना एवं एमएसएमई नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
