लखनऊ (उप्र)। लखनऊ स्थित पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मुख्यालय ने पुलिस विभाग के सभी विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर सरकारी सेवा में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए छांटे गए पुलिसकर्मियों की सूची मांगी है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 50 वर्ष की उम्र पार कर चुके अक्षम सरकारी कर्मियों को जबरन सेवानिवृत्त किए जाने के आदेश दिए थे। इसके लिए कुछ माह पहले मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शासनादेश भी जारी किया था। इसके अनुपालन में पुलिस महकमे में अब तेजी दिखाई पड़ रही है।
डीजीपी मुख्यालय ने गत 21 अक्टूबर को पुलिस विभाग के सभी विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर सरकारी सेवा में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए छांटे गए पुलिसकर्मियों की सूची मांगी है।
पुलिस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शासनादेश के अनुसार पुलिस महकमे में 50 वर्ष की उम्र पार कर चुके कार्मिकों की उनके कामकाज के आधार पर समीक्षा कर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दी जा रही है।
पुलिस महानिदेशक मुख्यालय में तैनात अपर पुलिस महानिदेशक (स्थापना) संजय सिंघल ने बुधवार को सरकारी विभागों के विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए छांटे गए पुलिसकर्मियों की सूची मांगी है।
एडीजी सिंघल ने कहा कि पिछली पांच सितंबर को पत्र भेजा गया था, जिसमें 31 मार्च, 2020 को 50 वर्ष अथवा इससे अधिक की आयु पूर्ण करने वाले कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए छांटने के निर्देश दिए गए थे।
