लखनऊ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय नागरिकता पंजी एनआरसी को लेकर कोई पहल नहीं की गई है और उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर यह कवायद केवल असम में अंजाम दी जा रही है।
अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ के एक दिवसीय दौरे पर आए राजनाथ ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा एनआरसी का काम सिर्फ असम में किया जा रहा है और कुछ हद तक यह पूरा भी हो चुका है। वहां यह काम उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर हो रहा है। सरकार ने इस सिलसिले में कोई पहल नहीं की है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं।
संशोधित नागरिकता कानून सीएए के प्रति समर्थन जुटाने के लिए आए राजनाथ ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक पार्टियां गलतफहमी पैदा कर रही है। उनकी पार्टी ने लोगों को यह संदेश देने का फैसला किया है कि वे सीएए के बारे में कोई भ्रम न पालें।
उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति ने हमें सर्वधर्म समभावे सिखाया है और किसी भी हिंदुस्तानी के साथ जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। रक्षा मंत्री ने सीएए के बारे में पर्चे भी बांटे और मीडिया तथा पार्टी कार्यकर्ताओं से उन्हें पढऩे की गुजारिश की।
राजनाथ ने एक सवाल पर कहा कि इस समय वैश्विक आर्थिक मंदी है। उससे केवल भारत ही नहीं बल्कि तमाम विकसित देश भी प्रभावित हुए हैं। मगर मंदी के कारण कोई देश सबसे कम प्रभावित है तो वह भारत ही है। उन्होंने कहा कि मंदी का दौर एक दशक में एकदो बार आता है। भारत में एक आंतरिक ताकत है जो वह इन हिचकोलों को सहन कर लेता है।
