नई दिल्ली। उच्चतम न्यायाल ने शुक्रवार को कहा कि राज्य और विश्वविद्यालय 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित किए बगैर छात्रों को प्रोन्नत नहीं कर सकते।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुए अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि अगर किसी राय को लगता है कि कोविड-19 महामारी की वजह से वह नियत तारीख तक परीक्षा आयोजित नहीं कर सकता है तो उसे नई तारीख के लिए यूजीसी से संपर्क करना होगा।
पीठ ने कहा कि राज्यों को यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार ही अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करानी होंगी और इसमें किसी भी प्रकार की छूट के लिए उन्हें अनुमति लेनी होगी। पीठ ने कहा, राज्य आपदा प्रबंधन कानून के तहत अंतिम वर्ष की परीक्षाएं स्थगित कर सकते हैं लेकिन इसके लिए नई तारीख यूजीसी से परामर्श करके ही निर्धारित करनी होगी।
अंतिम वर्ष की परीक्षाएं स्थगित करने के लिए शिव सेना के युवक प्रकोष्ठ युवा सेना सहित कई याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर कोविड-19 महामारी के बीच परीक्षाएं कराने के यूजीसी के फैसले पर सवाल उठाए थे। यूजीसी ने इससे पहले कहा था कि छह जुलाई के दिशानिर्देश विशेषज्ञों की सिफारिश पर आधारित हैं और विस्तृत मंत्रणा के बाद ही इन्हे तैयार किया गया है। यूजीसी ने कहा कि यह दावा करना गलत होगा कि इस दिशानिर्देशों के अनुसार अंतिम साल की परीक्षाएं कराना संभव नहीं होगा।