नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सभी सांसदों के वेतन और पेंशन में 30 प्रतिशत की कटौती को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोमवार को प्रशंसा की और कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद इस चुनौतीपूर्ण समय में एकजुट है।
गृहमंत्री ने साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और राज्य के राज्यपालों को भी इसके लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने अपने वेतन में एक वर्ष के लिए 30 प्रतिशत कटौती का स्वेच्छा से निर्णय लिया। उन्होंने ट्वीट किया, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं क्योंकि कैबिनेट ने सभी सांसदों के वेतन और पेंशन को एक साल के लिए 30 प्रतिशत तक कम करने के अध्यादेश को मंजूरी दी है।
शाह ने कहा कि मोदी कैबिनेट ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कोष (एमपीलैड) को दो वर्ष के लिए अस्थाई तौर पर निलंबित करने को भी मंजूरी दे दी है और यह राशि भारत के समेकित कोष में जाएगी। उन्होंने कहा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद इन चुनौतीपूर्ण समय में एक साथ खड़ी है। मैं सभी दलों और सांसदों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं।
उन्होंने कहा, “मैं भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस नेक काम के लिए स्वैच्छिक योगदान देने का फैसला किया है।” केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन को एक वर्ष के लिए 30 प्रतिशत से कम करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी और इस राशि का उपयोग कोरोना वायरस के खिलाफ मुकाबले में किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों ने भी सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में वेतन कटौती का स्वेच्छा से फैसला किया है।
