70 हजार से ज्यादा को रोजगार से जोड़ा : सिद्धार्थ नाथ सिंह
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की स्थानीय कला, शिल्प और समुदायों के पारंपरिक कौशल को संरक्षित और विकसित करके स्थानीय स्तर पर रोजगार में वृद्धि के लिए शरू की गयी एक जिला-एक उत्पाद योजना (ओडीओपी) राज्य सरकार का अभिनव प्रयास है। ओडीओपी वित्त पोषण सहायता योजना के तहत अब तक 5,565 करीगरों एवं इकाइयों को 707 करोड़ रुपये का लोन उपलब्ध कराते हुए 70 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ा गया।
यह जानकारी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बुधवार को दी। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में प्रदेश के नौ जिलों गाजियाबाद, मैनपुरी, मऊ, मीरजापुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, आगरा, मुरादाबाद और भदोही में 73.54 करोड़ रुपये की लागत से सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) की स्थापना का कार्य भी शुरू हो चुका है। भदोही में कालीन उद्यमियों की सुविधा के लिए 868.70 लाख रुपये की लागत से रॉ-मटेरियल प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना करायी जा रही है। मुरादाबाद में ओडीओपी उत्पाद धातु शिल्प के निर्यात को बढ़ाने के लिए 958.43 लाख रुपये से हाईब्रिड इन्टरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) सीफसी की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
सिंह ने बताया कि इसी तरह गाजियाबाद में ओडीओपी प्रोडेक्ट यांत्रिकी उत्पाद के लिए 1,488.63 लाख की लागत से स्थापित की जा रही है। सीएफसी में उद्यमियों के लिए मार्डन टूल रूम, रिसर्च एंड डेवलेपमेंट लैब, मैटेरियल टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही मिजार्पुर में कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 757.42 लाख रुपये की लागत से वूल यार्न प्रोसेसिंग सेंटर और रॉ-मेटेरियल बैंक से संबंधित सीएफसी स्थापित होगी। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में मैनपुरी में 100.55 करोड़ रुपये से ओडीओपी उत्पाद तारकशी कला और वस्त्र सिलाई एवं कढ़ाई के लिए स्थापित होने वाली सीएफसी के तहत कामन टूल रूम, रॉ-मटेरियल बैंक और डिजाइन एंड डिस्प्ले सेंटर की सुविधा उपलब्ध होगी।
एमएसएमई मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी से काष्ठ शिल्प उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के विजन को गति देने के लिए बिजनौर में 996.00 लाख की लागत से वुड सीजनिंग एंड केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट एवं एडवांस टूल्स रूम के लिए सीएफसी स्थापित करायी जा रही है। इसके अलावा मऊ में 684 लाख रुपये और आगरा में 989 लाख रुपये की लागत से ओडीओपी उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना का कार्य शुरू हो चुका है।
सिंह ने बताया कि ओडीओपी योजना के तहत शुरूआती दौर में प्रशिक्षण एवं उन्नत किस्म के टूलकिट उपलब्ध कराकर पारंपरिक कारीगरों के व्यवसाय को बढ़ाने में सहयोग दिया गया। ओडीओपी कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के चिन्हित उत्पादों के सर्वोन्नमुखी विकास को प्राथमिकता देते हुए उचित दाम पर कच्चा माल उपलब्ध कराने के साथ ही हस्तशिल्पियों एवं कारीगरों के उत्पादों की राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ाने के लिए प्रदेश के हर जिले में सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना करायी जा रही है।
