महाराष्ट्र में पटरियों पर सो रहे प्रवासी मजदूरों पर चढ़ी मालगाड़ी, 16 की मौत

औरंगाबाद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में रेल की पटरियों पर सो रहे कम से कम 16 प्रवासी मजदूरों की शुक्रवार सुबह मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि करमाड पुलिस थाने के तहत आने वाले क्षेत्र में सुबह सवा पांच बजे हुई इस दुर्घटना में चार अन्य मजदूर जीवित बच गए। हादसे की एक वीडियो क्लिप में पटरियों पर मजदूरों के शव पड़े दिखाई दे रहें हैं और शवों के पास उनका थोड़ा बहुत सामान बिखरा पड़ा दिख रहा है।

जिला पुलिस प्रमुख मोक्षदा पाटिल ने बताया कि जीवित बचे लोगों ने अपने साथियों को जगाने की कोशिश की थी जो घटनास्थल से करीब 40 किलोमीटर दूर जालना से रातभर पैदल चलने के बाद पटरियों पर सो गए थे। करमाड पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि मध्य महाराष्ट्र के जालना से भुसावल की ओर पैदल जा रहे मजदूर अपने गृह राज्य मध्य प्रदेश लौट रहे थे।

उन्होंने बताया कि वे रेल की पटरियों के किनारे चल रहे थे और थकान के कारण पटरियों पर ही सो गए थे। जालना से आ रही मालगाड़ी पटरियों पर सो रहे इन मजदूरों पर चढ़ गई। पुलिस अधिकारी संतोष खेतमलास ने बताया, जालना में एक इस्पात फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर गत रात पैदल ही अपने गृह राज्य की ओर निकल पड़े थे। वे करमाड तक आए और थककर पटरियों पर सो गए। पुलिस ने बताया कि तीन मजदूर रेल की पटरियों से कुछ दूर सो रहे थे।

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए लॉकडाउन के कारण ये प्रवासी मजदूर बेरोजगार हो गए थे और अपने घर जाना चाहते थे। वे पुलिस से बचने के लिए रेल की पटरियों के किनारे पैदल चल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर शुक्रवार को दुख जताया। उन्होंने कहा कि हरसंभव सहायता मुहैया कराई जा रही है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए की वित्तीय मदद देने की घोषणा की है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रवासी मजदूरों की मौत पर दुख जताया और उनके परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये की वित्तीय मदद देने की घोषणा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने राज्य के प्रवासी मजदूरों की मौत पर दुख जताया और उनके परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये की वित्तीय मदद देने की घोषणा की। राकांपा प्रमुख शरद पवार ने प्रवासी मजदूरों की मौत को दिल दहलाने वाला बताया और कहा कि केंद्र को राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि मजदूर अपने घर सुरक्षित पहुंच सके।

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