प्रदेश में तहसील स्तर पर बनेंगी महिला हेल्प डेस्क : मुख्य सचिव

• हेल्प डेस्क बनाने संबंधित दिशा-निर्देश जारी

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने गुरुवार को बताया कि जिले की तहसीलों पर राजस्व विभाग से संबंधित अपनी समस्या एवं शिकायतें लेकर आने वाली महिलाओं की शिकायतों को सुनने एवं उसके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण एवं पीड़ित महिला या शिकायतकर्ता को इधर-उधर भटकना न पड़े, के लिये तहसील स्तर पर एक आधुनिक केंद्रीयकृत महिला हेल्पडेस्क की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है।

मुख्य सचिव ने महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिये जनपद की हर तहसील पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना के संबंध में ज़रूरी दिशा-निर्देश जारी करते हुए बताया कि इस व्यवस्था के तहत महिला हेल्पडेस्क की स्थापना हेतु एक अलग कक्ष स्थापित किया जायेगा, जिसमें तहसील स्तर पर उपलब्ध संसाधनों में से एक कम्प्यूटर एवं प्रिंटर स्थापित किये जायेंगे एवं बिजली, पंखा और स्वच्छ पीने के पानी की उचित व्यवस्था होगी।

महिलाओं की शिकायतों को सुनने के लिये तहसील पर तैनात उपयुक्त स्तर की महिला कार्मिक की तैनाती की जायेगी, जो कि व्यवहार कुशल एवं मृदुभाषी हो। महिला हेल्पडेस्क पर आने वाली पीड़ित महिलाओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जायेगा।

तिवारी ने बताया कि प्राप्त शिकायतों एवं शिकायतकर्ता का विवरण कंप्यूटर में फीड किया जायेगा। शिकायतों को कंप्यूटर पर फीड करने के लिये तहसील स्तर पर उपलब्ध ऐसे कर्मी जिनकों कंप्यूटर पर कार्य करने का अनुभव या ज्ञान हो की रोस्टरवार तैनाती की जायेगी और हेल्पडेस्क पर तैनात महिला कार्मिक द्वारा शिकायत की पावती रसीद अपने हस्ताक्षर एवं मुहर सहित शिकायतकर्ता को दी जायेगी। महिला हेल्प डेस्क के तहत मिली शिकायतों का निस्तारण आईजीआरएस पोर्टल पर एनआईसी द्वारा विकसित महिला हेल्प डेस्क माॅड्यूल पर किया जायेगा।

मुख्य सचिव ने बताया कि महिला हेल्प डेस्क पर तहसीलदार से अन्यून अधिकारी द्वारा नियमित रूप से पर्यवेक्षण किया जायेगा और उसका उप जिलाधिकारी द्वारा हर हफ्ते एवं जिलाधिकारी द्वारा हर 15 दिन पर गुणवत्ता एवं मिली शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की जायेगी। महिला हेल्पडेस्क के लिए चिन्हित स्थल पर उपयुक्त साइज की वाल पेण्टिंग व बैनर भी लगाया जायेगा और साथ ही महिला सशक्तिकरण से संबंधित पोस्टर इत्यादि भी लगाये जायेंगे।

मुख्य सचिव ने बताया यह दिशा-निर्देश अपर मुख्य सचिव राजस्व द्वारा सभी जिलाधिकारियों को 25 अक्टूबर तक तद्नुसार केंद्रीयकृत महिला हेल्प डेस्क का संचालन सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।