नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बिजली वितरण में राज्य के सकल तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान को 90 दिनों के भीतर 15 प्रतिशत से कम करें। शर्मा ने कहा, प्रदेश के सभी फीडर के तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान (एटी एंड सी) को चरणबद्ध तरीके से 15% से नीचे लाने के निर्देश दिए।
उन्होंने आगे कहा, सभी जिलों में हर 90 दिन में 60 फीडर के एटी एंड सी नुकसान को कम कराने का जिम्मा वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) और सतर्कता विभाग पर होगा। यूपीपीसीएल के अध्यक्ष व सतर्कता विभाग के महानिदेशक इसकी निगरानी करेंगे।
उन्होंने संबंधित राज्य डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों को भी योजना में सहयोग करने का निर्देश दिया और गैर-जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।
इसके अलावा शर्मा ने उत्तर प्रदेश के सभी सांसदों, विधायकों और ग्राम प्रधानों से अपने क्षेत्रों में फीडर के नुकसान को कम करने में मदद के लिए अपील की है।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ईमानदार उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली प्रदान करना है, जो अपने बिलों का समय पर भुगतान करते हैं, और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बिजली चोरी पर पूरी तरह रोक लगाना बेहद जरूरी है।
