अब सिर्फ रविवार को होगी साप्ताहिक बंदी : योगी

• विकास योजनाओं की दी जाये रफ़्तार

• मंडलायुक्त करें 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा लागत के कार्यों की समीक्षा

• उद्यमियों की समस्याओं का किया जाये समाधान

• आर्थिक गतिविधियों को तेज करते हुए जीएसटी की समीक्षा की जाये

• ज़्यादा से ज़्यादा दुग्ध समितियों का किया जाये गठन

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि बाजार सुबह 09 बजे से रात 09 बजे तक खुलें। प्रदेश में बाजारों की साप्ताहिक बंदी रविवार को निर्धारित की जाये। हालांकि, रविवार को जारी की गयी अनलॉक-4 की गाइडलाइन के अनुसार यह तय किया गया था कि शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी की व्यवस्था लागू रहेगी।

मुख्यमंत्री ने टीम-11 के साथ अनलॉक की समीक्षा करते हुए विकास योजनाओं को रफ़्तार देने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करें। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी मंडलायुक्त अपने मंडल के जिलों में 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा लागत के विकास कार्यों की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि इस समीक्षा में संबंधित मुख्य विकास अधिकारी मौजूद रहें। समीक्षा में जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जायें।

योगी ने उद्योग बन्धु की बैठक बुला कर उद्यमियों की समस्याओं का समय से समाधान कराये जाने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि वे खुद उद्योग बंधु की वर्चुअल बैठक में शामिल होकर उद्यमियों से संवाद करेंगे। उद्योग बन्धु से तीन तरह के उद्यमियों का जुड़ाव रहता है। एक वे जो अपना उद्योग संचालित कर रहे हैं, दूसरे वे जिनके उद्यम स्थापित हो रहे हैं और तीसरे वे उद्यमी जो प्रदेश में उद्योग लगाने के इच्छुक अथवा प्रयत्नशील हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इन तीनों श्रेणी के उद्यमियों से संवाद स्थापित करेंगे।

मुख्यमंत्री ने सभी आर्थिक गतिविधियों को तेजी से चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि जीएसटी की समीक्षा की जाये। उन्होंने बताया कि जीएसटी के तहत राजस्व संग्रह की वे खुद समीक्षा करेंगे। उन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन तथा अमृत योजना के कार्यों को तेजी से क्रियान्वित करने के निर्देश देते हुए कहा कि वे इन योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। योगी ने कहा कि डेयरी सेक्टर में अपार सम्भावनाएं हैं। इस सेक्टर के विस्तार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुग्ध समितियों का गठन किया जाये।