लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप को उनके परिकल्पना स्तर पर वित्तपोषण, पेटेंट पंजीयन, घरेलू तथा अन्तराष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी में मदद के लिए अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की सहायता से 150 करोड़ के कोष की स्थापना की है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड राज्य के स्टार्टअप को आवश्यक पूंजी हेतु आर्थिक सहायता का वितरण शीघ्र ही आरम्भ कर देगा, देश के अग्रणी उद्यम पूंजी कोष एवं एआईएफ ने उत्तर प्रदेश के इस बहुचर्चित फण्ड में निवेश के प्रति रुचि दिखाई है।
एक सरकारी बयान में यह कहा गया है। उ.प्र. स्टार्टअप कोष के नामित कोष प्रबंधक, सिडबी को प्रारम्भिक कोष के लिए अब तक देश के उद्यम कोषों से कुल मिलाकर 285 करोड़ की धनराशि के चार आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। सिडबी तथा स्टार्टअप नोडल संस्था द्वारा शीघ्र ही उद्यम पूंजी निवेश समिति की अगस्त 2020 में होने वाली पहली बैठक में इन आवेदनों पर निर्णय लिया जाएगा।
बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आरम्भ किया गया उ.प्र. स्टार्टअप फण्ड तेजी से आगे बढ़ रहा है। नीति कार्यान्वयन इकाई से जिन स्टार्टअप्स और इन्क्यूबेटर्स के प्रस्ताव पहले ही अनुमोदित हो चुके हैं, उन्हें वितरण के लिए सरकार ने कोष खोल दिया है और स्टार्टअप नोडल संस्था को 41 लाख रूपए की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है।
प्रदान की गई धनराशि का वितरण स्टार्टअप को परिकल्पना स्तर पर भरण-पोषण भत्ते, व्यवसाईकरण के स्तर पर सीड कैपिटल सहायता तथा इन्क्यूबेटर्स को उनके अपने परिसर में सूचना प्रौद्योगिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर, जिसका उपयोग स्टार्टअप और अन्य हितधारकों द्वारा किया जाएगा, के सुदृढ़ीकरण हेतु पूंजीगत अनुदान के रूप में किया जाएगा।
स्टार्टअप के वित्तपोषण की समस्या के समाधान के अतिरिक्त, नीति के अन्तर्गत प्रदेश में स्टार्टअप के विकास और उनकी परिकल्पनाओं के पोषण के लिए एक सुदृढ़ स्टार्टअप ईको सिस्टम का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश में 100 इन्क्यूबेटर्स की स्थापना, हर जिले में कम से कम एक इक्न्यूबेटर एवं राजधानी लखनऊ में देश के सबसे बड़े इन्क्यूबेटर की स्थापना की दिशा में काम हो रहा है।
इस परिप्रेक्ष्य में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, हाई टेक इन्स्टीट्यूट, ए.बी.ई.एस. इन्जीनियरिंग कालेज, कृष्णा इन्जीनियरिंग कालेज, जयपुरिया मैनेजमेण्ट इन्स्टीट्यूट जैसे अनेक शैक्षणिक संस्थानों ने स्टार्टअप्स की उद्यमिता यात्रा में सहयोग के लिए नई नीति के अन्तर्गत इन्क्यूबेटर्स की स्थापना हेतु अपनी रुचि दर्शाई है। इस नई स्टार्टअप नीति में दिव्यांगजन, महिलाओं तथा ट्रांसजेन्डर समुदाय के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहनों की व्यवस्था और रोजगार अवसरों के सृजन द्वारा नीति में उनके सपनों को पंख देने पर भी ध्यान दिया गया है।
