लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उद्योगों को अगले तीन साल तक श्रम कानूनों से छूट देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले को शुक्रवार को आपत्तिजनक और अमानवीय करार दिया।
यादव ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने मजदूरों को शोषण से बचाने वाले श्रम-कानून के अधिकांश प्रावधानों को एक अध्यादेश के द्वारा तीन साल के लिए स्थगित कर दिया है। ये बेहद आपत्तिजनक एवं अमानवीय है। श्रमिकों को संरक्षण न दे पाने वाली गरीब विरोधी भाजपा सरकार को तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए।
गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित उद्योगों को मदद देने के मकसद से उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्योगों को अगले तीन साल के लिए श्रम कानूनों से छूट देने का फैसला किया है।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि सरकार ने एक अध्यादेश को मंजूरी दी है, जिसमें कोरोना वायरस संक्रमण के बाद प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था और निवेश को पुनर्जीवित करने के लिए उद्योगों को श्रम कानूनों से छूट का प्रावधान है।
