नई दिल्ली। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, 2019-20 में महिलाओं की बेरोजगारी दर 4.2 फीसदी रही। जबकि साल 2018-19 में यह आंकड़ा 5.1 फीसदी था। एनएसओ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की एक शाखा है। श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों की जानकारी दी।
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, साल 2019-20 के लिए मनरेगा के तहत 2020-21 में उत्पन्न कुल रोजगार (व्यक्तिगत दिनों में) में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी और यह लगभग 207 करोड़ व्यक्ति दिवस रही। वहीं महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 2018-19 में 24.5 फीसदी से बढ़कर 2019-20 में 30.0 फीसदी हो गई है।
सरकार ने उठाए कईं कदम
श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए सरकार ने कईं कदम उठाए हैं। महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए, महिला श्रमिकों के लिए अनुकूल कार्य वातावरण बनाने के लिए श्रम कानूनों में कई सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। इनमें पेड मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य शिशु गृह सुविधा का प्रावधान, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात में महिला कर्मियों को अनुमति देना आदि शामिल हैं।
सरकार ने खदानों में महिलाओं के रोजगार की अनुमति देने का निर्णय लिया है, जिसमें शाम सात बजे से सुबह छह बजे के बीच और जमीन के नीचे काम करने वाले तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों में सुबह छह बजे से शाम सात बजे के बीच काम करना शामिल है, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त, महिला श्रमिकों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए, सरकार उन्हें महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।
सामाजिक सुरक्षा लाभ और रोजगार के नुकसान की बहाली के साथ नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए एक अक्तूबर 2020 से आत्मानिर्भर भारत रोजगार योजना योजना शुरू की गई। यह योजना नियोक्ताओं के वित्तीय बोझ को कम करती है और उन्हें अधिक श्रमिकों को काम पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है।
