मुख्यमंत्री ने किया उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप फंड का शुभारम्भ
प्रदेश बना फंड स्थापित करने वाला पहला राज्य
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रदेश सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017 के अन्तर्गत ‘उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप फंड’ का शुभारम्भ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में राज्य सरकार और सिडबी के साथ स्टार्ट-अप फंड की स्थापना के लिए एमओयू का आदान-प्रदान किया गया। योगी ने सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को पहली क़िस्त के तौर पर 15 करोड़ रुपये की धनराशि का चेक प्रदान किया।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से स्टार्ट-अप संस्कृति को बढ़ावा मिला हैं। प्रधानमंत्री का मानना है कि देश के युवा जाॅब क्रियेटर बनें। उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप संस्कृति के लिए असीम सम्भावनाओं वाला राज्य है। यहां प्रत्येक सेक्टर यथा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, आईटी, एमएसएमई अदि के मद्देनज़र काम किये जाने की ज़रुरत है। इसके माध्यम से हम बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं।
योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार अच्छे कार्याें को बढ़ावा देने के मकसद से तेज़ी के साथ निर्णय ले रही है। यूपी देश में स्टार्ट-अप फंड स्थापित करने वाला पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि युवाओं के अभिनव विचारों को साकार करने के लिए ‘स्टार्ट-अप इण्डिया’, ‘स्टैण्ड-अप इण्डिया’ और ‘मेक इन इण्डिया’ जैसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है। प्रदेश सरकार द्वारा एक हजार करोड़ रुपये से ‘उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप फंड’ की स्थापना निर्धारित की गयी है। इसके मद्देनज़र राज्य सरकार द्वारा ‘उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017’ में कई व्यवस्थाएं की गयी हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। शुभारम्भ के अवसर पर 56 हजार 754 उद्यमियों को 2 हजार 2 करोड़ 49 लाख रुपये का लोन ऑनलाइन वितरित किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं। उनको रोजगार देकर देश व प्रदेश उनकी प्रतिभा का लाभ ले सकते हैं।
इस मौके पर उप मुख्यमंत्री डाॅ दिनेश शर्मा ने कहा कि स्टार्ट-अप कार्यक्रम प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए तथा प्रदेश के विकास को गति देने का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। राज्य सरकार स्टार्ट-अप्स एवं इन्क्यूबेटर्स की स्थापना तथा इसके अनुकूल ईको सिस्टम के सृजन के लिए हर सम्भव सहयोग प्रदान करेगी।
बताते चलें कि केंद्र सरकार की ही तरह उत्तर प्रदेश द्वारा भी प्रदेश में स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित स्टार्ट-अप फंड शुरू किया गया है, जोकि अपनी तरह से किसी राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जाने वाला पहला फंड है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश के सबसे बड़े इन्क्यूबेटर सेण्टर की स्थापना तथा राज्य के हर जिले में कम से कम एक इन्क्यूबेटर की स्थापना किए जाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप फंड के माध्यम से राज्य में स्थापित सभी क्षेत्रों के स्टार्ट-अप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्राविधान किया गया है। यह सहायता प्रदेश में पंजीकृत स्टार्ट-अप्स के लिए होगी। स्टार्ट-अप फंड 12 सालों की अवधि हेतु मान्य होगा।
