नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए आवंटन को मौजूदा वित्त वर्ष के 30,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अगले वित्त वर्ष के लिए 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है।सीतारमण ने लोकसभा में 2021-22 के लिए आम बजट प्रस्तुत करते हुए यह भी कहा कि ऑपरेशन ग्रीन योजना में अब 22 और खराब होने वाली वस्तुओं को शामिल किया जाएगा वहीं पांच बड़े मत्स्यपालन केंद्रों का विकास किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि 1,000 और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा जाएगा तथा कृषि उत्पाद विपणन समितियों (एपीएमसी) को अवसंरचना सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कृषि अवसंरचना कोष उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि अवसंरचना निधि परिव्यय को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया जाएगा और लघु-सिंचाई राशि को दोगुना करके 10,000 करोड़ रुपए किया जाएगा।
