लखनऊ। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए अंडा उत्पादक किसानों ने अंडा माफिया के खिलाफ लखनऊ में लगातार दूसरे दिन भी विशाल प्रदर्शन कर मांगो के लिए आवाज़ उठाई। कुक्कुट विकास समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले कुक्कुट किसानों ने आरोप लगाया कि नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमिटी लगातार उत्पादन लागत से कम मूल्य घोषित कर रही है।
इस तरह किसानों से कम मूल्य पर अंडा खरीद किए जाने एवं एन.ई.सी.सी. द्वारा लगातार शोषण किये जाने से किसान पीड़ित हो चुके है जिससे उनमें गुस्सा और नाराजगी है। अंडा उत्पादक किसानों ने एनईसीसी की किसान विरोधी गतिविधियों को लेकर तत्काल प्रदेश में उसके क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। निदेशक पशुपालन विभाग से खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अंडे सम्बन्धी प्राविधानों को जैसे अंडे पर उत्पादन तिथि, उत्पादन का स्थान एवं उपभोग अवधि प्रिंट कराने को लेकर तत्काल प्रभावी शासनादेश निर्गत करने की मांगो को रखा। अपनी इन्ही मुख्य मांगो को लेकर कुक्कुट किसानों का पशुपालन निदेशालय लखनऊ परिसर में दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है।
कुक्कुट किसानों ने बताया कि अंडा मांसाहारी खाद्य पदार्थ होते हुए भी सब्जियों और आलू के लिए निर्धारित कोल्ड स्टोरेज में मानकों के विरुद्ध कई महीनों तक रखकर बेंचा जा रहा है जबकि नियमानुसार अंडे को रेफ्रिजरेशन में रखकर केवल 35 दिन तक ही उपभोग किया जा सकता है। अंडा माफिया और नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमिटी इसको लागू नहीं होने देना चाहते हैं जो नियम विरुद्ध महीनों तक अंडा कोल्ड स्टोरेज में रखकर बेंचना चाहते हैं। कुक्कुट विकास समिति के अध्यक्ष वी.पी. सिंह ने बताया कल दिनांक 13 फरवरी 2024 को निदेशक पशुपालन विभाग को हम किसानों ने अपनी समस्याओं से शासन व प्रशासन को अवगत कराने एवं उन पर कार्रवाई कराने का मांगपत्र सौंपा था जिस पर कोई लिखित आदेश नही आया और प्रदेश भर के पीड़ित व शोषित कुक्कुट किसानों की मांगो को लेकर अभी तक कोई सुनवाई नही हुई है।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की अच्छी किसान समर्थक नीतियों को एनईसीसी अंडा माफिया के साथ मिलकर बर्बाद कर रही है। समिति के सचिव मोहम्मद नाजिम ने बताया 23 फरवरी 2023 को प्रदेश के किसानों के हित में जारी शासनादेश के बाद अंडा माफिया के दबाव में शासनादेश स्थगित किया गया है, को तत्काल किसान हित में जारी करने की मांग की है। किसानों ने एक स्वर से प्रदेश में अंडो के रेट निर्धारण समिति के गठन और कुक्कुट विकास नीति 2022 के अन्तर्गत केवल प्रदेश के किसानों को पोल्ट्री पॉलिसी के अंतर्गत फार्म स्थापित किए जाने की अनुमति प्रदान करने की मांग की। किसानों ने उनकी न्यायोचित मांगों को माने जाने तक निदेशालय में धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया।
समिति के लखनऊ जिलाध्यक्ष जूनून नोमानी, पूर्वांचल प्रभारी डी पी सिंह, ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह कुशीनगर, गुडलक सिंह रायबरेली, वरुण श्रीवास्तव जौनपुर, रोहित देवरिया, मुशीर बलरामपुर, अब्दुल कादिर, चंदन सिंह, रवि सिंह, ब्रजेन्द्र सिंह, मोदनवाल, वसीउलहसन, मो आकिफ, मो सैफ, नायाब सिद्दीकी, वी.पी. वर्मा, रोहित जायसवाल, भारत दुबे, प्रशांत केवलानी सहित भारी संख्या में किसानों ने प्रदर्शन में भाग लिया।
